मनीषा म्हात्रे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : दादरा-नगर हवेलीचे खासदार मोहन डेलकर यांच्या आत्महत्या प्रकरणाचा तपास आता राम भरोसे असल्याचे चित्र पाहावयास मिळते आहे. डेलकर आत्महत्या प्रकरणाच्या तपासासाठी विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना करण्याची घोषणा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी विधानसभेत केली होती. मात्र शासनाने एसआयटीची स्थापन न केल्याने तपास ना इथे ना तिथे अशा स्थितीत लटकला आहे.
मरीन ड्राइव्ह येथील सी ग्रीन साऊथ हॉटेलच्या खोलीत २२ फेब्रुवारीला डेलकर यांनी गळफास घेत आयुष्य संपविले. मृत्यूपूर्वी त्यांनी दादरा नगरचे प्रशासक प्रफुल्ल पटेल, जिल्हाधिकारी संदीप सिंग, तत्कालीन पोलीस अधीक्षक शरद दराडे, उपजिल्हाधिकारी अपूर्व शर्मा यांच्यासह नऊ जणांची नावे, या व्यक्तींकडून सातत्याने होणाऱ्या मानसिक छळाचा लेखाजोखा मांडणारी सुसाईड नोट लिहून ठेवली होती.
पोलीस तपास सुरू होत नाही तोच यावरून राजकारण सुरू झाले. याचे तीव्र पडसाद विधिमंडळाच्या अर्थ संकल्पीय अधिवेशनात उमटले. डेलकर यांचा मुलगा अभिनव यांच्या फिर्यादीवरून संबंधितांविरुद्ध १० मार्च रोजी मरीन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. यावेळी अभिनव यांनी संबंधित व्यक्तीविरुद्ध काही पुरावेही पोलिसांकडे सादर केली होती. पोलीस पुढील तपास करणार तोच अधिवेशनात देशमुख यांनी या गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी एसआयटी नियुक्तीची घोषणा केली.
गृहमंत्र्यांनी एसआयटीची घोषणा केल्याने गुन्हा नोंदवल्यानंतरचा पुढील तपास करावा की नाही याबाबत पोलिसांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. एसआयटी स्थापना होईल म्हणून स्थानिक पोलिसांनी तपास थांबवला अशी माहिती समजते आहे. अशातच डेलकर यांच्या आत्महत्या प्रकरणात विधी सल्लागाराने मुंबईत गुन्हा दाखल होऊ शकत नसल्याचे सांगितले होते. मात्र गृहमंत्र्यांनी दबाव टाकून हा गुन्हा दाखल करायला भाग पाडल्याचा गंभीर आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी शनिवारी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात केला आहे.
डेलकर यांचा मुलगा अभिनवने दिलेल्या माहितीनुसार, गृहमंत्र्यांनी एसआयटीची घोषणा केल्याचे समजले. मात्र अद्याप मुंबई पोलीस किंवा महाराष्ट्र शासनाने एसआयटीबाबत काहीच कळवले नसल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, तपास लांबल्याने या प्रकरणातील साक्षीदारांवर आरोपी दबाव आणू शकतात, अशी भीतीही डेलकर कुटुंबीयांनी व्यक्त केली आहे.
एसआयटी स्थापनेबाबत अतिरिक्त गृहसचिव मनुकुमार श्रीवास्तव आणि उपसचिव यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला असता संपर्क होऊ शकला नाही. तसेच पोलीस उपायुक्त शशिकुमार मीना आणि तपास अधिकारी एसीपी पांडुरंग शिंदे यांच्याकड़े विचारणा केली असता, त्यांच्याकडूनही याबाबत काहीही प्रतिसाद मिळालेला नाही.