“सत्ताधाऱ्यांना पराभवाची भीती, म्हणूनच निवडणुका डिसेंबरमध्ये घ्यायचा घाट”: संजय राऊत

Sanjay Raut News: लाडकी बहीण योजना मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी आहे. पराभव होईल या भीतीने डाव टाकला आहे, अशी टीका संजय राऊतांनी केली.

Sanjay Raut News: आगामी विधानसभा निवडणुका नोव्हेंबर महिन्यात न होता डिसेंबर महिन्यापर्यंत लांबणीवर पडण्याचा अंदाज वर्तवविला जात आहे. महायुती सरकारच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे निवडणूक लांबणीवर पडली असल्याची चर्चा आहे. याबाबत आता राजकीय वर्तुळातून अनेक प्रतिक्रिया उमटताना पाहायला मिळत आहेत. यावरून आता ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी टीकास्त्र सोडले.

पत्रकारांशी बोलताना संजय राऊत म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने हरयाणा आणि जम्मू काश्मीरची निवडणूक जाहीर केली. त्याबरोबर झारखंड तसेच महाराष्ट्राच्या निवडणुका जाहीर व्हायला हरकत नव्हती. सत्ताधाऱ्यांनी झारखंडची निवडणूक पुढे ढकलली, कारण हेमंत सोरेन यांचा पक्ष फोडायचा आहे. तुम्ही बघितला असेल, तर चंपई सोरेन हे भाजपात जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. महाराष्ट्रातही राजकीय कारणांमुळे निवडणूक पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न सुरू आहेत, अशी टीका संजय राऊतांनी केली. 

सत्ताधाऱ्यांना पराभवाची भीती, म्हणूनच निवडणुका डिसेंबरमध्ये घ्यायचा घाट

महाराष्ट्रात डिसेंबरमध्ये निवडणूक होणार असेल, तर ही सत्ताधाऱ्यांची सोय आहे. आता निवडणूक घेतली, तर आपला पराभव होईल, अशी भीती सत्ताधाऱ्यांना आहे, त्यामुळेच त्यांनी हा डाव टाकला आहे. लाडकी बहीण योजना मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी आहे. यासाठी निवडणूक आयोग जर राजकारण्यांच्या हातचे बाहुले बनणार असेल, तर संविधानविरोधी आहे. निवडणूक आयोग ही संविधानिक संस्था आहे. ही संस्था जर पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांच्या दबावाखाली काम करत असेल, तर या देशात लोकशाही कुठे आहे, असा सवाल संजय राऊतांनी केला.

दरम्यान, ‘लाडकी बहीण’मुळे विधानसभा निवडणुका डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकण्यात आल्यात का, याबाबत शरद पवार यांना प्रश्न विचारण्यात आला. शरद पवार म्हणाले की, मला काही माहिती नाही. हा निवडणूक आयोगाला विचारण्याचा प्रश्न आहे. आम्ही त्यात काय सांगणार. स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या भाषणात वन नेशन वन इलेक्शन ही कल्पना मांडली होती. सगळ्या निवडणुका एकत्र घेऊन त्याचा फायदा व्हावा, हा उद्देश त्यामागे होता आणि दुसऱ्या दिवशी तीन राज्यांच्या निवडणुकांसाठी वेगवेगळ्या तारखा जाहीर करण्यात आल्या. याचा अर्थ यांना फारसे महत्त्व द्यायचे कारण नाही. पंतप्रधान बोलतात एक आणि यंत्रणा दुसराच निर्णय घेते, याची प्रचिती आपल्याला आली, असे शरद पवार यांनी स्पष्ट केले.