एमफिल, पीएचडी प्रवेश परीक्षा होणार आॅनलाइन

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नवीन नियमानुसार विद्यापीठाने एमफिल व पीएचडीसंदर्भात सुधारित नियमावली जाहीर केली आहे.

मुंबई : विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नवीन नियमानुसार विद्यापीठाने एमफिल व पीएचडीसंदर्भात सुधारित नियमावली जाहीर केली आहे. मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर यांनी एमफिल व पीएचडी संदर्भात नियुक्त केलेल्या समितीने तयार केलेल्या ‘कुलगुरू निर्देशिकेला’ मान्यता दिली. ही नियमावली १५ जून २०१८पासून लागू करण्यात आली आहे. आता या नियमावलीनुसार एमफिल, पीएचडी प्रवेश परीक्षांपासून ते एमफिल व पीएचडी पदवी जाहीर करण्याबाबतची सर्व प्रक्रिया आॅनलाइन होणार आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नवीन नियमाच्या आधारे ही सुधारित ‘कुलगुरू निर्देशिका’ बनविण्यात आलेली आहे. एमफिल व पीएचडीची प्रवेश परीक्षा आॅनलाइन घेतली जाणार आहे. याचे अर्ज व शुल्कदेखील आॅनलाइन स्वीकारले जाणार आहेत. ही परीक्षा वर्षातून एकदा असून जे विद्यार्थी या परीक्षेत उत्तीर्ण होतील त्यांना विद्यापीठातर्फे उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. या प्रमाणपत्राचा कालावधी तीन वर्षांचा असेल.
आॅनलाइन परीक्षा बहुपर्यायी प्रश्नांची असेल. त्यात एकूण १०० प्रश्नांसाठी १०० गुण असतील. यासाठी दोन पेपर होणार असून पहिल्या पेपरमध्ये संशोधन पद्धतीसह व अन्य विषयांचा समावेश असेल. दुसरा पेपर पदव्युत्तर पदवीच्या विषयावर आधारित असेल. यात उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या मुलाखती संबंधित संशोधन केंद्रावर घेतल्या जातील. तेथील उपलब्ध जागांनुसार संशोधनासाठी विद्यार्थ्यांची निवड केली जाईल. यासंदर्भात परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. अर्जुन घाटुळे म्हणाले, यूजीसीच्या नियमानुसार सदर ‘कुलगुरू निर्देशिका’ तयार केलेली आहे. येथून पुढे यानुसारच एमफिल व पीएचडीचे प्रवेश होतील. सदर परीक्षा प्रथमच आॅनलाइन घेतली जाणार असून लवकरच प्रवेश परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर केले जाणार आहे.
>संशोधन सल्लागार समिती
प्रत्येक संशोधन केंद्रावर एक संशोधन सल्लागार समिती असेल. ही समिती संशोधनासंबंधीची सर्व प्रक्रिया पाहील. विद्यार्थ्यांस यूजीसीच्या नियमानुसार कोर्सवर्क पूर्ण करावे लागेल व दर ६ महिन्याला त्याचा प्रगती अहवाल संशोधन केंद्राला सादर करावा लागेल. तसेच संशोधन सल्लागार समितीसमोर त्याचे सादरीकरण करावे लागेल.
>दर्जा उंचावण्यासाठी नियमात बदल
प्रत्येक विद्यापीठात संशोधनाचा दर्जा चांगला राहावा हे यूजीसीचे धोरण आहे. यामुळेच यूजीसी वेळोवेळी संशोधनाच्या नियमामध्ये सुधारणा करीत असते. याच आधारावर विद्यापीठाने हे सुधारित नियम बनविले आहेत. यामुळे विद्यापीठात संशोधनाला अधिक चालना मिळेल व संशोधनात मुंबई विद्यापीठ अग्रेसर होईल, अशी मला अपेक्षा आहे.
- डॉ. सुहास पेडणेकर,
कुलगुरू, मुंबई विद्यापीठ
>संशोधनाचा कालावधी
एमफिलसाठी संशोधनाचा कालावधी कमीत कमी २ सत्र किंवा १ वर्ष व जास्तीत जास्त ४ सत्रे किंवा २ वर्षे असा असेल. तर पीएचडीसाठी हा कालावधी कमीत कमी ३ वर्षे व जास्तीत जास्त ६ वर्षे असेल, परंतु हा कालावधी १० वर्षांपेक्षा जास्त नसेल.
>प्रबंध इन्फ्लिबनेटवर
ज्या विद्यार्थ्यांची पीएचडी व एमफिल पदवी जाहीर झाली आहे त्यांचे प्रबंध व लघुप्रबंध इन्फ्लिबनेटवर अपलोड केले जातील.