एमपीएससीची मुले हॅशटॅग घेऊन नेटच्या मैदानात

स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. राज्यात २ लाख ३८ हजार पेक्षा जास्त जागा रिक्त आहेत.

मुंबई : स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. राज्यात २ लाख ३८ हजार पेक्षा जास्त जागा रिक्त आहेत. त्या भरणे अपेक्षित असताना सरकार सेवानिवृत्तीचे वय वाढवत चालले आहे. या कृतीचा विरोध करण्यासाठी ‘एमपीएससी स्टूडन्ट्स राईट्स’ या विद्यार्थ्यांच्या संघटनेने राज्यभर हॅशटॅगचे अभिनव आंदोलन केले व त्याला सोमवारी राज्यात भरभरुन प्रतिसाद मिळाला.
सोशल मीडियाच्या माध्यमातून फेसबूक, टष्ट्वीटर, व्हॉटस्अप च्या सहाय्याने दिवसभर या विद्यार्थ्यांनी छेडलेल्या आंदोलनाला विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे, राष्टÑवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत आदींसह अनेकांनी प्रतिसाद दिला. यावर लोकमतशी बोलताना या संघटनेचे महेश बडे म्हणाले, सरकारने रिक्त जागा त्वरीत भराव्यात, सेवा निवृत्तीचे वय ५५ वर्षे करावे, कंत्राटी पद्धतीने नोकर भरती करु नये, राज्य सेवेच्या २०१८ च्या जाहिरातीच्या पदसंख्येत वाढ करावी, आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाने ३१ मे रोजी सेवानिवृत्तीचे वय पूर्णपणे नियमबाह्य पध्दतीने ५८ वरुन ६० वर्षे केलेला निर्णय रद्द करावा एवढ्याच आमच्या मर्यादित मागण्या आहेत.
दरम्यान, औरंगाबाद उच्च न्यायालयात सात वैद्यकीय अधिकाºयांच्या वतीने अ‍ॅड. संजयकुमार भोसले यांनी आरोग्य विभागाच्या सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. महाराष्टÑ नागरी सेवा संहिता १९८१ च्या कलम १० मध्ये निवृत्तीच्या दिवशी ५-३० वाजता निवृत्तीचे वय असते असे नमूद केले आहे. आरोग्यविभागाने मात्र सायंकाळी ७-३० वाजता व्हॉटस्अपवर हा निर्णय पाठवला. ८-३० वाजता यादी देखील व्हॉटसअपवर पाठवली.
या निर्णयाला कोणत्याही प्रशासकीय यंत्रणेची मान्यता नसताना विशिष्ट फायद्यासाठी हे केले गेले असा युक्तीवाद न्यायालयात अ‍ॅड. भोसले यांनी केला. त्यावर न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. एस.के. कोतवाल यांच्या खंडपीठाने सरकारला दोन आठवड्यात म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत.
आरोग्य विभागाच्या निर्णयामुळे अन्य विभागही याच मार्गाचा अवलंब करत सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याच्या मागे लागल्याचे लोकमतने
समोर आणले होते. यावरुन सरकार लाखो विद्यार्थ्यांच्या टीकेचे लक्ष्य झाले आहे.