मुंबई : राज्यातील अल्पसंख्याक बांधवांचे मागासलेपण दूर करून त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी टार्टी, बार्टी, सारथी, महाज्योती, अमृतच्या धर्तीवर ‘अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था’ची (एमआरटीआय) स्थापना करण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला.
विधानसभा निवडणूक आलेली असताना अल्पसंख्याक समाज विशेषत: मुस्लिम समाजाला दिलासा देणार निर्णय सरकारने घेतला आहे.
६ कोटी २५ लाखांच्या खर्चास मान्यता अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेसाठी एकूण ११ पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे या संस्थेच्या आस्थापनेवरील पदांचे वेतन, कार्यालयीन खर्च, मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी, प्रशिक्षणासाठी एकूण ६ कोटी २५ लाख रुपयांच्या खर्चासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.