उल्हासनगर : शहरातील अवैध बांधकामे नियमित करण्याच्या अध्यादेशानंतरही गेल्या पाच वर्षात ३ हजारा पेक्षा जास्त अवैध बांधकामावर पालिकेने पाडकामाची कारवाई केली असून ६५० जणांवर एमआरटीपी अंतर्गत गुन्हे दाखल केले आहेत. मात्र हीपाडलेली अवैध बांधकामे पुन्हा उभी ठाकल्याने पाडकाम कारवाईवर प्रश्नचिन्हे उभे राहिले आहे. महापालिकेने गेल्या पाच वर्षात ३ हजारापेक्षा जास्त अवैध बांधकामावर पाडण्याची कारवाई केली असून ६५० जणांवर एमआरटीपअंतर्गत गुन्हे केल्याची माहिती पालिका आयुक्त बालाजी खतगावकर यांनी दिली आहे. तसेच अवैध बांधकाम कारवाईसाठी विशेष पथकाची स्थापना गेल्या वर्षी केली होती. मात्र पथकाच्या अधिका-ंयासह कर्मचा-यांना मारहाण होऊन प्रभाग अधिका-ंयावर खंडणीचे गुन्हे दाखल झाल्याने, विशेष पथक वादात सापडले होते. आता तर विशेष पथकच दिसेनासे झाले आहे.महापालिकेचे क्षेत्रफळ जेमतेम १३ ़िक़.मी. असून शहराची लोकसंख्या ८ ते ९ लाखा पेक्षा जास्त आहे. लोकस्ांख्येच्या प्रमाणात क्षेत्रफळ अत्यंत कमी असल्याने अवैध बांधकामे होत असल्याचे बोलले जात आहे. शहरातील ७० टक्के जागा केंद्र व राज्य शासनाच्या ताब्यात असल्याने, कोणते आरक्षित भूख्ांड पालिकेचे व शासनाचे याबाबतचा गोंधळ कायम असून या गोंधळाचा फायदा भू माफियांनी उठविला आहे. भू माफिया व स्थानिक गुंडासह स्थानिक नेत्यांनी बोंगस सनदेवर आरक्षित भूखंड हडप केले. शहरातील अवैध बांधकामाचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यानंतर राज्य शासनाने, विस्थापिताचे शहर म्हणून सन-२००६ साली अवैध बांधकामे नियमित करण्याचा अध्यादेश काढला आहे. मात्र गेल्या ७ वर्षात फक्त १०० बांधकामेच नियमित झाल्याने उल्हासनगर पॅर्टनचा फज्जा उडाला आहे. अध्यादेशानुसार हजारो प्रस्ताव शासन पालिका दरबारी पडून असून गेल्या अनेक वर्षा पासून कोणतीही कारवाई होत नसल्याची टीका सेनेचे धनंजय बोडारे यांनी केली आहे. शहरात ११० बांधकामाचा प्रश्नही ऐरणीवर आला असून पालिका आयुक्त बालाजी खतगावकर यांनी १२ वास्तुविशारद व अभियंत्यांची सनद कायमची रद्द केली आहे. (प्रतिनिधी)
५ वर्षांत ६५० जणांवर एमआरटीपीचे गुन्हे
By admin | Published: June 19, 2014 1:19 AM