मुंबई : महावितरणच्या सुरक्षा व अंमलबजावणी विभागाचे उपसंचालक आणि महावितरणचे मुख्य तपास अधिकारी सुमित कुमार यांच्यावर भ्रष्टाचार व नैतिक अधःपतनाच्या गंभीर आरोपांची दखल घेत त्यांना निलंबित करण्याचे आदेश ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आज विधानसभेत दिले. सुमित कुमार यांना निलंबित करून उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश राऊत यांनी आज विधानसभेत या विषयावर उपस्थित लक्षवेधी सुचनेला उत्तर देताना दिले.
विधानसभेत आमदार ज्ञानराज चौगुले यांनी ही लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीवर चर्चेत आमदार अमित झनक, बळवंत वानखेडे, प्रकाश सुर्वे, अशोक उईके यांनी भाग घेऊन सुमित कुमार यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या, अधिकाऱ्यांना धमकावण्याच्या व नैतिक अधःपतनाच्या गंभीर तक्रारी उर्जामंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या.
आपल्या पदाचा दुरुपयोग करत महावितरणमधील मीटर रिडींग एजन्सी तसेच अधिकाऱ्यांकडून बेकायदेशीर पैशाची मागणी केल्याची, विविध अधिकारी कर्मचारी यांना धमकावल्याची रेकॉर्डिंग क्लिप उपलब्ध असूनही तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक यांनी शिक्षा म्हणून केवळ बदली करणे, महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी आर्थिक संगनमत करून मुख्य तपास अधिकारी हे पद बळकावणे तसेच त्यांच्या विरोधात कल्याण परिमंडळ अंतर्गत नैतिक अधःपतनाच्या तक्रारी होण्याच्या मुद्द्यांवर ही लक्षवेधी सूचना विधानसभेत मांडण्यात आली होती.
सुमित कुमार यांच्याविरुद्धच्या आरोपांची सखोल उच्चस्तरीय चौकशी करण्यासाठी संचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्यावतीने चौकशी करण्याची मागणी या आमदारांनी केल्यानंतर या मागणीला उत्तर देताना त्यांना कुमार यांना तत्काळ निलंबित करीत असल्याची घोषणा राऊत यांनी केली. संचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून सुमित कुमार यांच्याविरुद्धच्या आरोपांची चौकशी केली जाईल आणि या चौकशीत काही तथ्य आढळल्यास लाचलुचपत प्रतिबंधक (एसीबी)कडून पुढील चौकशी व कारवाई केली जाईल, अशी घोषणाही राऊत यांनी केली.
सुमित कुमार यांच्या कार्यपद्धती व वर्तणूकीच्या अनुषंगाने गंभीर तक्रारी शासन स्तरावर प्राप्त झालेली असल्याची माहिती त्यांनी सभागृहात दिली.अनेक महिला कर्मचाऱ्यांनी विशाखा समितीकडे त्यांच्या नैतिक अधःपतनाची तक्रारी केल्या आहेत. सुमित कुमार यांच्या विरुद्ध प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने त्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यासाठी त्यांना निलंबित करण्यात येत आहे, अशी घोषणा राऊत यांनी केली.
सदर तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी करून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल शासनास पाठविण्याबाबत महावितरणला सूचना देण्यात आल्या असून सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून पारदर्शक व सखोल चौकशी करण्यात येईल व अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर छाननीनंतर अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी सभागृहाला सांगितले.