लाँकडाऊमुळे महावितरण आर्थिक संकटात   

६० टक्के ग्राहकांकडून वीजबिल भरणा नाही; अन्य कारणांमुळे सुमारे तीन हजार कोटींची तूट

 

मुंबई – आयोगाने फेटाळलेली वीज दर वाढीची मागणी, लाँकडाऊनमुळे विजेच्या मागणीत झालेली घट, अडचणीत आलेल्या वीज ग्राहकांना दिलेल्या सवलतींमुळे अडचणीत आलेल्या महावितरण कंपनीला राज्यातील वीज ग्राहकांनी मोठा शाँक दिला आहे. ६० टक्के वीज ग्राहकांनी गेल्या महिन्यांतील वीज बिलांचा भरणाच केलेला नाही. त्यामुळे सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांच्या बिलांपैकी जेमतेम दोन हजार कोटी रुपये तिजोरीत जमा झाले असून महावितरण कंपनीसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे.

लाँकडाऊनच्या काळात घरोघरी जाऊन मीटर रिडिंग घेणे शक्य नसल्याने २ लाख १० हजार वीज ग्राहकांना सरासरी बिल धाडण्यात आले आहे. परंतु, बहुसंख्य ग्राहकांनी त्या बिलांचा भरणा केलेला नाही. औद्योगिक आणि व्यावसायिक अस्थापना या काळात बंद होत्या. आम्ही वीज वापर केला नसताना बिल का भरायचे असा त्यांचा सवाल काही प्रमाणात रास्त आहे. मात्र, १ कोटी ७० लाख घरगुती वीज ग्राहकांनी मात्र अखंड विजेचा वापर केला असल्याने त्यांनी बिल भरणा करणे आवश्यक आहे. वीज बिल भरणा केंद्र बंद असल्याने अनेक ग्राहकांना बिले अदा करणे शक्य झाले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु, आज प्रत्येकाच्या हातात स्मार्ट फोन आहेत. मोबाईल तसेच घरांतील केबलची जोडणी कापली जाऊ नये म्हणून आँनलाई पेमेंट केले जाते. मग, महावितरणची बिले का, भरली जात नाही असा सवालही काही अधिका-यांकडून उपस्थित करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे दरमहा आँनलाईन बिल भरणा-यांपैकी ५० टक्के ग्राहकांनीसुध्दा गेल्या या महिन्याचे बिल भरलेले नाही. लाँकडाऊमुळे प्रत्येकावरच आर्थिक संकट कोसळले आहे. परंतु, वीज पुरवठ्यासारख्या अत्यावश्यक सेवांची अशा पद्धतीने आर्थिक कोंडी होणे हितावह नसल्याचे मत अधिका-यांकडून व्यक्त होत आहे. ही कोंडी फोडण्यासाठी ठिकठिकाणची वीज बिल भरणा केंद्र सुरू करण्याची परवानगी सरकारने द्यावी अशी मागणी करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.    

----

क्राँस सबसिडीचे गणित कोसळले  

उद्योगांना महागड्या दराने वीज पुरवठा करून क्राँस सबसिडीच्या माध्यमातून शेतकरी आणि सर्वसामान्य वीज ग्राहकांनी सवलतीच्या दरात वीज दिली जाते. मात्र, उद्योगधंदेच बंद असल्याने त्यांच्याकडून महावितरणला अपेक्षित महसूल मिळणार नाही. त्याशिवाय व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहकांचा स्थिर आकारही रद्द करणे, लाँकडाऊनच्या काळात सेवा देणा-या खासगी रुग्णालयांना वीज बिल माफी आदी कारणांमुळेसुध्दा वीज खरेदी आणि विक्री यांच्यातली तूट वाढणार असून ती सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांपर्यंत झेपावणारी असल्याचे सांगण्यात आले.

-----

बिल माफीच्या मागणीचा धोका

लाँकडाऊनच्या काळातील तीन महिन्यांचे बिल माफ करावे अशी मागणी गेल्या काही दिवसांत जोर धरू लागली आहे. त्यामुळे बिल माफ होणार असेल तर ते कशासाठी भरायचे अशी मानसिकता जोर धरू लागली आहे. त्याचे विपरीत परिणाम या महिन्यांतील बिल वसुलीवर होईल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.