महावितरणचे ‘दिवाळे’

Light Bill : दरमहा १२०० कोटींच्या बिलांचा भरणा नाही  

कोरोना काळातील थकबाकी ८ हजार कोटीवर

संदीप शिंदे

मुंबई : राज्यात कोरोना दाखल होण्यापूर्वी महावितरणची थकबाकी ५१,१३६ कोटी होती. कोरोना संक्रमणाच्या सात महिन्यांत ती थकबाकी तब्बल ५९,१८२ कोटींवर झेपावली आहे. गेल्या वर्षी एप्रिल ते आँक्टोबर या सात महिन्यांत सुमारे दीड हजार कोटींची बिले थकली होती. यंदा तो आकडा तब्बल ८ हजार कोटींच्याही पुढे गेले आहे. त्याशिवाय वीज खरेदी आणि वीज पुरवठ्यातून मिळणा-या उत्पन्नातील तफावतसुध्दा मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याने महावितरणचे कंबरडे मोडले आहे.

कोरोना काळातील पहिल्या सात महिन्यांत महावितरण कंपनीने ३०,८८२ कोटी रुपयांची बिले घरगुती, व्यावसायिक आणि औद्योगिक वीज ग्राहकांना धाडली होती. मात्र, त्यापैकी जेमतेम २२,८५६ कोटी रुपयांच्या बिलांचा भरणा झाला आहे. महिन्याकाठी सरासरी ४४०० कोटीची बिले दिली जात असली तरी भरणा मात्र ३२०० कोटीच्या आसपास जात आहे. ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी धडक मोहिम राबवा असे ऊर्जा मंत्र्यांनी सांगितले आहे. मात्र, कोरोनामुळे प्रत्येकाचीच आर्थिक ओढाताण सुरू असून जर वीज पुरवठा खंडीत करण्यासारखी कारवाई सुरू केली तर जनक्षोभ उसळेल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. सरकारने १०० युनिटपर्यंत मोफत वीज आणि कोरोना काळातील वाढीव बिलांमध्ये सवलत या घोषणांची पूर्तता अद्याप केलेली नाही. त्या परिस्थितीत जर कारवाई सुरू झाली तर विरोधकांकडून त्याचे भांडवल करून प्रखर आंदोलने सुरू होण्याची भीतीसुध्दा अधिका-यांना वाटत आहे. त्यामुळे ग्राहकांना फोन , ई मेल करा, त्यांच्या तक्रारींचे तातडीने निराकरण करा, जनजागृती मोहिम राबवा, सरकारी वीज ग्राहकांची वसूली वाढवा असा मवाळ अँक्शन प्लँन तयार करण्यात आला आहे.

मोफत वीज योजनेचा स्वप्नभंग

१०० युनिटपर्यंत वीज वापर असलेल्या ग्राहकांना मोफत वीज पुरवठा करण्याचे आश्वासन काँग्रेसने निवडणूकपूर्व प्रचारात केले होते. सरकार स्थापनेनंतर ऊर्जा मंत्र्यांनी या घोषणेचा पुनरूच्चार केला होता. मात्र, त्यापोटी वार्षिक ८ हजार कोटी रुपयांची तूट येण्याची चिन्हे असून सध्याच्या आर्थिक कोंडीच्या काळात राज्य सरकारकडून ती भरून मिळण्याची सुतराम शक्यता नाही. कोरोना काळातील वाढीव बिलांमध्ये सवलत मिळवतानाच ऊर्जा विभागाला घाम फूटला आहे. त्यामुळे सुमारे एक कोटी वीज ग्राहकांचे मोफत विजेचे स्वप्न साकार होणार नाही अशी माहीतीसुध्दा सुत्रांनी दिली.  

कोकण विभागात सर्वाधिक थकबाकी

सप्टेंबर अखेरीपर्यंत महावितरणची थकबाकी ६२८२ कोटी होती. त्यानुसार सर्वाधिक थकबाकी कोकण विभागात (२५५० कोटी) आहे. त्या खालोखाल नागपूर (१३०१ कोटी), औरंगाबाद (१२५९ कोटी), पुणे (६३६ कोटी)  या विभागांचा क्रमांक लागतो. कोरोना पूर्व काळात सर्वात कमी थकबाकी नागपूर विभागाची होती. मात्र, या विभागात बिले थकविण्याचा टक्का सर्वाधिक असल्याचेही सांगण्यात आले.