कोरोना संकटामुळे अपेक्षित प्रतिसाद न मिळण्याची भीती
मुंबई : कोरोना संकटामुळे जागतिक पातळीवरील आर्थिक मंदीचे ढग गडद झाल्यामुळे ‘एमएमआरडीए’च्या जमीन रोखीकरण मोहिम अडचणीत आलेली असताना आता राज्य रस्ते विकास महामंडळाही (एमएसआरडीसी) त्याच अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याची माहिती हाती आली आहे. सुमारे १५ हजार कोटींचा महसूल अपेक्षित असलेल्या या जमिनीचे रोखीकरण लांबणीवर पडले आहे. एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांनी त्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.
मुंबईतील नेपियन्सी रोड आणि बांद्रा येथील मोक्याच्या जागांवर एमएसआरडीसीच्या मालकीचे भूखंड आहेत. यो दोन भूखंडांसह मुंबई पुणे एक्स्प्रेस हायवनेजीकचा भूखंड दीर्घ मुदतीसाठी भाडे तत्वावर दिल्यास १५ हजार कोटींचा महसूल मिळेल असा एमएसआरडीसीचा अंदाज आहे. त्यानुसार या भूखंडांच्या रोखीकरणासाठी एमएसआरडीसीने निविदा तयार केल्या होत्या. मात्र, त्या प्रसिध्द करण्यापूर्वी कोरोनाचे संकट दाखल झाले. त्या नंतर निर्माण झालेले संभ्रमाचे वातावरण आणि मंदी यामुळे या निविदांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळणार नाही असे मत सल्लागार संस्था जेएलएलने व्यक्त केले होते. त्यामुळे ही प्रक्रिया थांबविण्यात आली होती अशी माहिती राधेश्याम मोपलवार यांनी दिली.
या तीन प्रमुख भूखंडांचे रोखीकरण लांबणीवर पडले असले तरी कोल्हापूर येथील दोन भूखंड्यांची प्रक्रिया सध्या एमएसआरडीसीच्यावतीने राबवली जात आहे. पहिल्या टप्प्यात मात्र त्याला पुरेसा प्रतिसाद मिळला नसल्याची माहिती हाती आली आहे.
-----------------
चांगल्या प्रतिसादाची अपेक्षा : महामंडळाच्या आगामी बैठकीत या भूखंडाच्या रोखीकरणाची प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत चर्चा होईल. महामंडळाचे अध्यक्ष आणि कँबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे यांना दुर्देवाने कोरोनाची लागण झाल्यामुळे ही बैठक लांबणीवर पडली आहे. मात्र, येत्या १५ दिवसांत ती बैठक होईल. तिथे मंजूरी मिळाल्यानंतर काढलेल्या निविदांना आता चांगला प्रतिसाद मिळेल अशी आशा मोपलवार यांनी व्यक्त केली आहे.