द्रुतगती मार्ग आठपदरी होणार एमएसआरडीसीचा प्रस्ताव सरकारकडे, ५५०० कोटींचा खर्च
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 26, 2024 06:05 AM2024-02-26T06:05:38+5:302024-02-26T06:06:55+5:30
मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग ९४ किमी लांबीचा असून प्रवेश नियंत्रित महामार्ग आहे. या सहापदरी महामार्गाची उभारणी २००२ मध्ये करण्यात आली.
- अमर शैला
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : आता मुंबई-पुणे प्रवास आणखी जलद होणार आहे. महामार्गावर जागोजागी वाहनांची कोंडी होण्याचे, तसेच वाहनांची गती कमी होण्याचे प्रमाण घटणार आहे. त्यासाठी मुंबई- पुणे द्रुतगती महामार्ग आठपदरी करण्याचा विचार सुरू आहे. त्यासाठी सुमारे ५ हजार ५०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) त्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविला आहे.
मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग ९४ किमी लांबीचा असून प्रवेश नियंत्रित महामार्ग आहे. या सहापदरी महामार्गाची उभारणी २००२ मध्ये करण्यात आली. मात्र मागील काही वर्षांत मुंबई ते पुणे दरम्यान वाहतूक मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यातून दोन्ही बाजूंच्या वाहतुकीसाठी उभारण्यात आलेला प्रत्येकी तीनपदरी असा एकूण सहा पदरी रस्ता अपुरा पडत आहे. सद्य:स्थितीत दरदिवशी या महामार्गावरून साधारणपणे दीड लाख वाहने प्रवास करतात. दरम्यान, आता नव्याने बांधण्यात आलेल्या शिवडी न्हावाशेवा अटल सेतूमुळे मुंबई ते पुणे अंतर आणखी जवळ आले आहे. त्यातून मुंबई-पुणे वाहतूक आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर एमएसआरडीसीकडून आठपदरीकरणाचा प्रस्ताव नुकताच राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला असून दोन्ही बाजूच्या वाहतुकीसाठी प्रत्येकी चार मार्गिका उपलब्ध होतील.
हे बदल केले जाणार
दुतगती महामार्गावर आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णवाहिका, वाहतूक पोलिसांची वाहने, तसेच एमएसआरडीसीच्या वाहनांना ये-जा करण्यासाठी आणि महामार्गावरून बाहेर पडण्यासाठी जागोजागी सुविधा दिली आहे. तसेच काही ठिकाणी वाहनांना यु-टर्न घेण्याची सोयही केली आहे. त्याचा बेकायदा वापर होत असल्याने या भागात ओव्हरपासचा प्रस्ताव आहे. त्यातून अपघात कमी करण्याचा प्रयत्न आहे, असेही अधिकाऱ्यांनी नमूद केले.
मुंबई ते पुणे दरम्यान सुमारे ७० किमी लांबीच्या रस्त्याचा विस्तार केला जाणार आहे. त्यामध्ये कामशेत येथील दोन बोगदे, तसेच माडप आणि भातन येथील बोगद्यांचाही समावेश आहे. त्यासाठी सुमारे १०० हेक्टर जागा अधिग्रहित करावी लागणार असून हा खर्च ६०० कोटी रुपये अपेक्षित आहे. दरम्यान, राज्य सरकारकडून मंजुरीनंतर सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून रस्त्याच्या आठपदरीकरणाचे काम सुरू केले जाईल, त्यानंतर चार वर्षांच्या कालावधीत आठपदरीकरणाचे काम पूर्ण केले जाईल, अशीही माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.