मुंबई-
राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी २२ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू व्हावं अशा सूचना उच्च न्यायालयानं दिल्या असून त्यानंतरही कर्मचारी जर कामावर रुजू झाले नाहीत तर त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा तुम्हाला मार्ग मोकळा आहे, असं कोर्टानं सांगितल्याचं राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब म्हणाले. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ, ग्रॅच्युटी आणि इतर फंडाबाबत न्यायालयानं सुतोवाच केलं आहे. पण आपण आधीपासूनच कर्मचाऱ्यांना पीएफ आणि ग्रॅच्युटी देत आलो आहोत. त्यामुळे सदावर्तेंच्या हाती काही वेगळं लागलेलं नाही, असंही परब म्हणाले.
"कर्मचाऱ्यांना पीएफ आणि ग्रॅच्युटी मिळत आलेला आहे. कोरोनामुळे एसटीचं बरंच नुकसान झालं त्यामुळे थोडाफा उशीर झाला असेल, पण आज कर्मचारी आनंद व्यक्त करत असले तरी त्यांना मनोमन माहित आहे की ज्या विलीनीकरण्यासाठी त्यांनी पाच महिने आपल्या पगारावर पाणी सोडलं. मानसिक खच्चीकरण त्यांचं झालं. त्यापैकी त्यांना काहीच मिळालेलं नाही. पीएफ आणि ग्रॅच्युटी कर्मचाऱ्यांना मिळतेच. तो त्यांचा हक्कच आहे. त्याच्यावर समाधान मानून गेल्या पाच महिन्यातील त्यांचं नुकसान भरुन येणार नाही. त्यामुळे आपण कुणाच्या नादाला लागलोय याचा विचार त्यांनी करावा", असं अनिल परब म्हणाले.
"कोर्टानं विचारलं तुम्ही नोकरी जाईल असं काही करू नका. नोकरी शाबूत राहिली पाहिजे. त्यावर आम्ही आमचं म्हणणं मांडलं. कामगारांची नोकरी जावू नये अशीच आमची भूमिका राहिली आहे. त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली आणि सात वेळा कामावर येण्याचं आवाहनही केलं. यावेळीही कारवाई करणार नाही अशी आम्ही कोर्टाला हमी दिली. त्यावर कोर्टाने २२ तारखेपर्यंत सर्व कर्मचाऱ्यांनी नोकरीला यावं असे निर्देश दिले आहेत", अशी माहिती अनिल परब यांनी दिली.