प्रलंबित वेतनाच्या मागणीसाठी एमटीएनएल कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन

वेतन वेळेवर देण्याची मागणी; मुंबईतील मुख्यालयात निदर्शने

मुंबई : महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल)च्या कर्मचाऱ्यांचे व अधिकाºयांचे जुलै व आॅगस्ट दोन महिन्यांचे वेतन रखडल्याने कर्मचारी व अधिकाºयांना मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. सरकारच्या अनास्थेचा निषेध करत वेतनाच्या मागणीसाठी मंगळवारी कर्मचाºयांनी धरणे धरले. एमटीएनएलच्या दिल्लीतील कॉर्पोरेट कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन तर मुंबईतील मुख्यालयामध्ये जेवणाच्या सुटीत निदर्शने करण्यात आली.

नोव्हेंबर २०१८ पासून एमटीएनएलचे वेतन ठरलेल्या वेळी एकदाही झाले नाही. दिल्लीतील एमटीएनएलच्या कॉर्पोरेट कार्यालयासमोर एमटीएनएल कामगार संघातर्फे व एमटीएनएल आॅफिसर्स असोसिएशनतर्फे हे धरणे आंदोलन करण्यात आले. वेतन वेळेवर होत नसल्याने कर्मचारी व अधिकाºयांमध्ये तणावाचे, चिंतेचे वातावरण आहे. सणासुदीला, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी व आजारपणासाठी हातात आवश्यक पैसा मिळत नसल्याने कर्मचाºयांना नैराश्य आले आहे. कुटुंबसख्स दैनंदिन खर्च कसा भागवायचा याची चिंता त्यांना सतावत आहे.

जुलै व आॅगस्ट महिन्याचे वेतन त्वरित करावे, पुढील प्र्रत्येक महिन्याचे वेतन वेळेवर व्हावे, स्वेच्छानिवृत्ती योजनेची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी तिसºया वेतन पुनर्रचना आयोगाप्रमाणे (पीआरसी) वेतन श्रेणी निश्चित करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा स्वेच्छानिवृत्तीचे लाभ तिसºया पीआरसी प्रमाणे द्यावेत अशी संघटनेची भूमिका आहे, अशी माहिती एमटीएनएल कामगार संघाचे सरचिटणीस दिलीप जाधव यांनी दिली.

आंदोलनाच्या पुढील टप्प्यात नवी दिल्लीतील संचार भवनासमोर गुरुवारी व शुक्रवारी आंदोलन करण्यात येणार आहे व मुंबईतील कार्यकारी संचालकांच्या कार्यालयासमोर शुक्रवारी आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती दिलीप जाधव यांनी दिली.

‘पुनरुज्जीवन प्रस्तावाबाबत साशंकता’
एमटीएनएल व बीएसएनएलसाठी तयार करण्यात आलेल्या पुनरुज्जीवन प्रस्तावाबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिपरिषदेच्या १६ जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली होती. त्यानंतर या प्रस्तावाबाबत कॅबिनेट नोट तयार करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा यांनी २० आॅगस्टला एका बैठकीचे आयोजन केले होते. त्यामध्ये याबाबतची सुधारित कॅबिनेट नोट तयार करण्यासाठी २३ आॅगस्टपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात अद्याप त्याबाबत कॅबिनेट नोट तयार झालेली नाही याकडे संघटनेने लक्ष वेधले आहे. त्यामुळे पुनरुज्जीवन प्रस्तावाबाबत साशंकता निर्माण होत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.