सरकारच्या अनास्थेमुळे एमटीएनएल तोट्यात

आर्थिक अरिष्टात सापडलेल्या महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल)ला त्यातून बाहेर काढण्याच्या नावाखाली एमटीएनएलच्या मालमत्ता विकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

- खलील गिरकर

मुंबई : आर्थिक अरिष्टात सापडलेल्या महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल)ला त्यातून बाहेर काढण्याच्या नावाखाली एमटीएनएलच्या मालमत्ता विकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ही योजना म्हणजे एमटीएनएलचे पुनरुज्जीवन नव्हे, तर एमटीएनएलला बंद करण्याची योजना असल्याचा आरोप एमटीएनएल कर्मचारी संघटनांच्या युनायटेड फोरमचे निमंत्रक अशोक कुमार कौशिक यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केला.

प्रश्न : ‘एमटीएनएल पुनरुज्जीवन योजने’बाबत आपली भूमिका काय आहे?
उत्तर : ‘एमटीएनएल पुनरुज्जीवन योजने’च्या आडून एमटीएनएल बंद करण्याचा, संस्थेची मुंबई व दिल्लीतील मालमत्ता कवडीमोल दराने विकण्याचा, तसेच हे क्षेत्र खासगी उद्योजकांच्याघशात घालण्याचा सरकारचा डाव आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे एमटीएनएल तोट्यात आहे. खासगी कंपन्या ‘४जी’द्वारे व्यवसायवृद्धी करत असताना एमटीएनएल, बीएसएनएलला ‘३जी’वर रोखण्यात आल्याने मुक्त बाजारपेठेत त्या स्पर्धा करू शकत नाहीत.

प्रश्न : कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर अधिक खर्च होतो, या आरोपात तथ्य आहे काय?
उत्तर : सन २००० मध्ये एमटीएनएलमध्ये ४५ हजार कर्मचारी होते. आता त्यांची संख्या २० हजारांवर आली आहे. त्या वेळी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर सुमारे ४,५०० कोटी खर्च व्हायचा. मात्र आता २ हजार कोटींचा खर्च होतो. त्यामुळे कर्मचाºयांच्या वेतनावर होणारा खर्च वाढल्याची मंत्र्यांची माहिती चुकीची आहे. प्रत्यक्षात एमटीएनएलचा महसूल १० हजार कोटींवरून २,५०० कोटींपर्यंत घसरला आहे.

प्रश्न : पुढील धोरण काय असेल?
उत्तर : या योजनेला आमचा पूर्ण विरोध आहे. सेवानिवृत्तीचे वय कमी करणे, सक्तीची निवृत्ती योजना राबवण्याला आम्ही विरोध करू. सरकारने दखल घेतली नाही, तर आम्ही न्यायालयात दाद मागू व त्याचवेळी रस्त्यावर आंदोलन करू.

सरकारमध्ये इच्छाशक्ती हवी
स्वेच्छानिवृत्तीसाठी (व्हीआरएस) जो निधी दिला जाणार आहे, तो निधी सामग्री पुरविण्यासाठी द्यावा, म्हणजे सेवा सुधारता येईल व पुढील वर्षभरात एमटीएनएलला तोट्यातून नफ्यामध्ये आणता येईल. मुळात एमटीएनएल वाचवण्याची सरकारची इच्छाशक्ती नाही. त्यामुळे समस्येमध्ये वाढ होत आहे. सरकारने इच्छाशक्ती दाखवली तर एमटीएनएल वाचवणे व त्याला वाढवणे शक्य होईल. कर्मचारी अधिक चांगल्या प्रकारे काम करून एमटीएनएलला गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी तयार आहेत. मात्र एमटीएनएलला बंद करून हे क्षेत्र खासगी उद्योजकांना आंदण देण्याची सरकारची मानसिकता असेल तर मात्र या परिस्थितीतून मार्ग काढता येणे अशक्य आहे. सरकारी कंपन्या वाचवणे हे सरकारचे प्राधान्य असले पाहिजे, दुर्दैवाने त्याच्या उलट परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

दर्जा खालावण्यास कारणीभूत कोण?
एमटीएनएलचे माजी अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक पी.के. पुरवार यांनी सरकारचे हस्तक म्हणून काम केले व एमटीएनएलला गाळात नेले आहे. त्यांच्या नियुक्तीसाठी सीएमडी पदाची इंजिनीअरिंंग पदवी अर्हता बदलण्यात आली. एमटीएनएलमध्ये दोन सर्कल सांभाळू शकत नसलेल्या पुरवार यांना बीएसएनएलच्या २५ सर्कलचा कारभार सांभाळण्यासाठी कसे सक्षम ठरविण्यात आले? एमटीएनएलचे कर्मचारी काम करण्यासाठी तयार आहेत. ३ वर्षांपासून सामग्री पुरेशा प्रमाणात दिली जात नाही त्यामुळे सेवेचा दर्जा खालावला आहे.