‘एमटीपी’ कायद्याची अद्याप अंमलबजावणी नाही

गर्भपाताची मर्यादा २२ आठवड्यांपर्यंत वाढवली; राज्य सरकारची उच्च न्यायालयाला माहिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : कोरोनामुळे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) ॲक्टमध्ये केलेल्या सुधारणांची अंमलबजावणी केंद्र सरकार अद्याप करू शकलेले नाही, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला मंगळवारी दिली.

कायद्यातील अन्य सुधारणांबरोबरच केंद्र सरकारने कायदेशीररीत्या गर्भपात करण्याची मर्यादा २० आठवड्यांवरून २२ आठवडे इतकी वाढवण्यात आली आहे. २५ मार्च रोजी एमटीपी कायद्यात केंद्र सरकारने केलेल्या सुधारणेला राष्ट्रपतींकडून संमती मिळाली. मात्र, कोरोनामुळे यावर अद्याप अंमलबजावणी होऊ शकली नाही, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया यांनी न्या. के. के. तातेड व न्या. अभय आहुजा यांच्या खंडपीठाला दिली.

तीन वेगवेगळ्या याचिकांवर खंडपीठापुढे सुनावणी होती. तिन्ही प्रकरणांत संबंधित महिला २२ आठवड्यांच्या गर्भवती आहेत. त्यापैकी दोन प्रकरणांत अर्भकांना जन्म दिला तरी त्यांच्या प्रकृतीमुळे ती पुढे जगणे शक्य नाही, तर एक महिला बलात्कार पीडित आहे.

२०२१ मध्ये एमटीपी कायद्यात सुधारणा करण्यापूर्वी २० आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्यास कायदेशीर परवानगी होती. त्यानंतर कायद्यात सुधारणा करून ही मर्यादा २२ आठवडे इतकी करण्यात आली. मात्र, त्यासाठी दोन डॉक्टरांनी संबंधित महिलेची व अर्भकाची प्रकृती बघून त्यास परवानगी देणे आवश्यक आहे.

त्यावर न्यायालयाने दोन प्रकरणांत याचिकाकर्त्यांना गर्भपात करण्यासाठी आपली परवानगी घेणे आवश्यक नसल्याचे म्हटले. त्यावर सरकारी वकिलांनी सुधारित कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास विलंब झाल्याची बाब न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिली.

सरकारी वकिलांच्या या विधानानंतर न्यायालयाने तिन्ही याचिकाकर्तींना त्यांच्या जवळच्या रुग्णालयात गर्भपात करण्याची परवानगी दिली. तसेच न्यायालयाने बलात्कार पीडितेला मनोधैर्य योजनेचे लाभ देण्याचे निर्देश सरकारला दिले. या योजनेअंतर्गत बलात्कार पीडितेला आर्थिक साहाय्य पुरवण्यात येते. तसेच तिचे पुनर्वसनही करण्यात येते.