जमीर काझी ।लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : विधानसभा निवडणुकीसाठी आठवडाभराचा अवधी शिल्लक राहिला असताना राज्य सरकारला गेल्या निवडणुकीत परराज्यातून मागविलेल्या पोलीस बंदोबस्ताची देणी भागविण्याचे स्मरण झाले आहे. २०१४ मध्ये बंदोबस्तासाठी मागविलेल्या राजस्थान पोलिसांचे७९ लाख ३० हजार रुपयांचे बिल मंजुरीला अखेर ‘मुहूर्त’ मिळाला आहे.
या बंदोबस्ताच्या बिलाच्या प्रलंबित प्रस्तावाला अर्थ विभागाने सोमवारी हिरवा कंदील दाखविला आहे. राजस्थानच्या सुरक्षा बलाच्या तुकडीतील (आर.ए.सी.) जवान महाराष्टÑात विविध मतदारसंघांत २५ दिवस बंदोबस्तासाठी तैनात होते.महाराष्टÑातील २८८ विधानसभा मतदारसंघांत येत्या २१ आॅक्टोबरला निवडणुका होत आहेत. मतदानाची प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पडावी, तसेच २४ आॅक्टोबरला मतमोजणीवेळी कायदा व सुव्यवस्थेला बाधा निर्माण होऊ नये, यासाठी निवडणूक आयोगाने विशेष दक्षता घेतली आहे. त्यासाठी महाराष्टÑातील पोलिसांबरोबर शेजारच्या राज्यातील बंदोबस्त मागविण्यात आला आहे. त्याबाबतचे नियोजन पोलीस महासंचालकांमार्फत करण्यात येत आहे.
त्या वेळी अधिकाऱ्यांनी २०१४ मध्ये मागविलेल्या बंदोबस्ताचे देयक प्रलंबित आहे. मागचे बिल न मिळाल्यास या वेळी परराज्यातील कुमक पाठविण्यास अडचणी येतील, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले. पोलीस मुख्यालयाने ३० मार्चला पाठविलेला प्रस्ताव गृह विभागाकडून तातडीने अर्थ विभागाकडे पाठविण्यात आला होता. अर्थ सचिवांनी त्या प्रस्तावाल सोमवारी मंजुरी दिल्याने त्यांची रक्कम भागविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राजस्थान सुरक्षा दलाच्या जवानांना २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी ४ ते २९ आॅक्टोबर २०१४ या कालावधीत बंदोबस्तासाठी तैनात केले होते. त्या बदल्यात एकूण ७९ लाख ३० हजारांचे बिल राजस्थान सरकारने पाठविले होते....अन्यथा बंदोबस्त मिळणे अशक्यगेल्या निवडणुकीतील बंदोबस्ताचे बिल अद्याप न दिल्याने २१ आॅक्टोबरला होणाºया मतदानासाठीच्या बंदोबस्तासाठी राजस्थान सरकारकडून असमर्थता दर्शविली असती. त्यामुळे वित्त विभागाकडून त्याबाबतचा प्रलंबित प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.