यदु जोशीमुंबई : सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत येणारी ४५० वसतिगृहे आणि १०० शाळांमधील विद्यार्थ्यांना भोजन पुरविण्यासाठीचे कोट्यवधी रुपयांचे कंत्राट राज्यातील बड्या कंपन्यांना देण्यासाठी अटी/शर्तींमध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत. महाविकास आघाडीसरकारने २४ जून रोजी हा निर्णय घेतला. धक्कादायक म्हणजे, नवीन सरकारही त्याच निर्णयावर कायम असल्याचे दिसत आहे.
या आधी भोजन पुरवठ्याचे विभागनिहाय कंत्राट दिले जात असत. एकेका कंत्राटदाराला चार वसतिगृहे/शाळांचे वाटप केले जात असे. त्यामुळे राज्यातील अनेकांना कंत्राट मिळत असे. मात्र, आता सरकारी कंत्राटे मिळविण्यात नेहमीच पुढे असलेल्या तीन कंपन्यांना कामे मिळावीत, यासाठी नवा आदेश काढण्यात आल्याची जोरदार चर्चा आहे. जवळपास बाराशे कोटी रुपयांहून अधिकची ही कंत्राटे आहेत. याच तीन कंपन्यांकडे वसतिगृहे, निवासी शाळा आणि सामाजिक न्याय भवनांच्या साफसफाई व देखभालीचे तीनशे कोटी रुपयांचे कंत्राट आधीपासूनच आहे. नव्याने निविदा न काढता सात वर्षांपासून त्यांच्याकडेच हे काम चालत आले आहे.
राज्यात राजकीय परिस्थिती अस्थिर झालेली असताना २४ जूनला कंत्राटाचा हा जीआर काढण्यात आला. त्यातील अटी, शर्तीच अशा आहेत, की बड्या कंपन्याच निविदा भरू शकतील. लहान कंत्राटदार कुठेही टिकणार नाहीत याची पूर्ण काळजी घेण्यात आली आहे. विभागीय पातळीवर निविदा काढून आधी कामे दिली जात होती. आता नव्या आदेशात पूर्ण राज्यासाठी एकच कंत्राट काढण्याचे निश्चित करण्यात आले. ५० कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल असावी, २५ लाखांची अनामत रक्कम भरावी आणि कंत्राटदार कंपनीकडे ७५० नोंदणीकृत कामगार असावेत, अशा जाचक अटी टाकून विशिष्ट बड्या कंत्राटदार कंपन्यांनाच कंत्राट मिळेल याची ‘अर्थपूर्ण’ काळजी घेण्यात आल्याचे म्हटले जात आहे.
परभणीच्या बहुजन हिताय उत्पादक व पुरवठा मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थेने २४ जूनचा निर्णय तत्काळ रद्द करण्याची मागणी सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांकडे पत्राद्वारे केली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आधीच्या सरकारच्या निर्णयांना स्थगिती देण्याचा सपाटा लावला आहे पण ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आलेली नाही, तिला एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
ज्या तीन कंपन्यांसाठी हे सगळे चालले आहे त्यापैकी दोन कंपन्यांच्या मालकांचे नवीन सरकारमध्येही अत्यंत जिव्हाळ्याचे संबंध असल्याने आधीचा निर्णय बदलला जावू नये यासाठी दबाव आणला जात आहे, असा दावा सूत्रांनी केला.
आधीच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची आम्ही अंमलबजावणी केली आहे.
आदेशाची अंमलबजावणी करणे एवढेच आमच्या हाती असते, असे सामाजिक न्याय विभागाच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.