राज्यात बहुसदस्यीय प्रभागांचा घोळ

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : राज्यभरात बहुसदस्यीय प्रभागरचनेवरून रणकंदन माजले असताना जगातील सर्वात श्रीमंत महापालिकांमध्ये गणल्या जाणाऱ्या मुंबई महापालिकेत मात्र या आघाडीवर शांतता आहे. मुंबईतील वाॅर्डांचा आकार, मतदारांची संख्या या तांत्रिक अडचणींपेक्षा सत्ताधारी शिवसेनेला सोयीचे असल्यानेच मुंबईत एक वाॅर्ड, एक नगरसेवक हीच पद्धती कायम ठेवण्यात आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने मुंबईवगळता उर्वरित महापालिकांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभागरचनेचा निर्णय घेतला. २२ सप्टेंबरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विद्यमान एकसदस्यीय रचनेऐवजी तीन वाॅर्ड आणि एक प्रभाग असा निर्णय घेण्यात आला. विशेष म्हणजे महाविकास आघाडीचा राजकीय प्रयोग करत सत्तेवर येताच डिसेंबर २०१९च्या हिवाळी अधिवेशनात महापालिका आणि नगरपालिका निवडणुकीत एकसदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. भाजपला रोखण्यासाठीचा आघाडीचा हा मास्टरस्ट्रोक असल्याचा दावा त्यावेळी करण्यात आला.

२०१४च्या मोदी लाटेत सत्तेवर आलेल्या भाजपने आपल्या सोयीसाठी बहुसदस्यीय प्रभागरचना लागू केली. या प्रभागरचनेचा भाजपला राज्यभरात फायदा झाल्याचा दावा करण्यात आला. म्हणूनच एकसदस्यीयचा निर्णय भाजपला गिळण्याच्या दृष्टिकोनातून घेतला गेल्याचे बोलले गेले. आता पावणेदोन वर्षातच महाविकास आघाडी सरकारने स्वतःचाच निर्णय फिरवला. या नव्या निर्णयानुसार मुंबईवगळता उर्वरित सर्व महापालिकांत तीन सदस्यीय प्रवाह पद्धती अस्तित्वात येणार आहे. महाआघाडीतील विसंवादामुळेच हा निर्णय करावा लागल्याची चर्चा आहे.

विशेष म्हणजे निवडणूक आयोगाने यापूर्वी सर्वच महापालिकेत एकसदस्यीय प्रभागांची रचना करण्याचे आदेश दिले होते. आता मात्र नव्या निर्णयानुसार यात पुन्हा बदल करत मुंबईत एकसदस्यीय आणि उर्वरित ठिकाणी तीन सदस्यीय रचनेसाठी आखणी करावी लागणार आहे.

मुंबईत मात्र पूर्वीप्रमाणे एकसदस्यीय रचनाच अस्तित्वात असणार आहे. मुंबईतील सत्ताधारी शिवसेनेसाठी एकसदस्यीय प्रभागरचना सोयीची आहे. मुंबई पालिकेवर तब्बल अडीच दशकांहून अधिक काळ शिवसेनेची हुकूमत आहे. मुंबईभर शाखांच्या माध्यमातून शिवसेनेचे संघटनात्मक जाळे आहे. स्थानिक नेतृत्व आणि संघटनात्मक बळाच्या जोरावर शिवसेनेला एकसदस्यीय रचनेचा पुरेपूर फायदा घेता येतो.

शिवाय, मुंबईची भौगोलिक रचना, मतदारांची प्रचंड संख्या यामुळे इथे बहुसदस्यीय पद्धत अव्यवहार्य ठरण्याचा धोका आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी अवघ्या पाच हजार मतदारांचे वाॅर्ड आहेत. मुंबईत मात्र स्थिती वेगळी आहे. येथील प्रत्येक वाॅर्ड हा ४५ ते ६० हजार मतदारांचा आहे. त्यामुळे इथे बहुसदस्यीय पद्धत आणल्यास मतदारांची संख्या त्या पटीत वाढते. तीन असेल तर साधारण दीड लाख आणि चार असेल तर दोन लाख मतदारांचा प्रभाग बनतो. इतक्या मोठ्या संख्येचे प्रभाग प्रशासकीय दृष्ट्या गैरसोयीचे ठरतात. तर, वाॅर्ड तसेच ठेवून सदस्य वाढवायचा निर्णय घेतल्यास २२७ वाॅर्डांसाठी एक हजार नगरसेवक अशी स्थिती बनण्याचा धोका आहे. हा प्रयोगही अतार्किक ठरतो. त्यामुळे मुंबईतील तांत्रिक अडचणी आणि सत्ताधीशांची सोय याचा मेळ बसल्याने एकसदस्यीय वाॅर्डच कायम राहणार आहेत.