मल्टिप्लेक्स पार्किंग; महापालिका हाजीर हो

उच्च न्यायालयाचा आदेश; बेकायदेशीर वाहनशुल्क प्रकरणी पुढील महिन्यात सुनावणी

- विशाल शिर्के पुणे : मॉल्स, मल्टीप्लेक्स सिनेमागृह, नाट्यगृह आणि एकपडदा सिनेमागृहात वाहन पार्किंगसाठी जागा ठेवणे कायद्याने बंधनकारक आहेत. मात्र असे असले तरी दहा ते ३० रुपयांपर्यंत दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांना शुल्क आकारले जाते. या आस्थापनांनी शुल्क आकारु नयेत असे आदेश राज्य सरकार आणि पुणे महापालिकेला द्यावेत अशी विनंती करणारी रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात पुण्यातील व्यक्तीने दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाने पुणे महापालिका आणि संबंधित दोघांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले असून, त्यावर पुढील महिन्यात ११ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये (डीसीपीआर) विविध इमारतींमध्ये किती पार्किंगची सोय असावी, तेथील पाण्याची व्यवस्था, ड्रेनेजची व्यवस्था अशा सर्व बाबींवर नियम बनविण्यात आले आहेत. रहिवासी इमारतींबरोबरच शाळा, महाविद्यालये, मॉल, मल्टीप्लेक्स, नाट्यगृह, हॉस्पिटल्स, हॉटेल्स अ‍ॅण्ड रेस्टॉरंट अशा सर्व आस्थापनांमध्ये वाहनतळासाठी जागा राखीव असणे बंधनकारक आहे. दुचाकी, चारचाकी, तीनचाकी अशा वाहनांना किती जागा सोडावी याची देखील माहिती त्यात देण्यात आली आहे. या नियमावलीत सशुल्क वाहनसेवेचा उल्लेखच नाही. म्हणजेच वाहनतळ ही सेवा नसून अत्यावश्यक बाब असल्याचे स्पष्ट होते.डीसीपीआरमध्ये कोचींग क्लास, शाळा, महाविद्यालये, मार्केट मेगा स्टोअर, मंगलकार्यालयात वाहनतळाला किती जागा राखीव असावी याची माहिती देण्यात आली आहे. त्याच बरोबर, मार्केट डीपार्टमेंटल स्टोअर, व्यावसायिक संकुले, हॉस्पिटल आणि गृहसंकुलांमध्ये नियमापेक्षा ५ टक्के अधिक जागा वाहनतळासाठी ठेवणे बंधनकारक आहे. सरकारी आणि निमसरकारी कार्यालयांमध्ये वाहनतळाची जागा २० टक्के अधिक असावी असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.विशेष म्हणजे विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये पार्किंगच्या वापरासाठी शुल्क आकारणीबाबत तरतूद नसतानाही मल्टीप्लेक्स, नाट्यगृह आणि बहुतांश मॉल्समध्ये वाहनांसाठी शुल्क आकारले जाते. या शिवाय या आस्थापनांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सुविधा दृश्यभागी असावी अशीही मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.त्या विरोधात पुण्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रफुल्ल सारडा यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर ८ आॅगस्टरोजी झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यालयाने याचिका दाखल करुन घेतली. तसेच, पुणे महापालिकेसह संबंधित व्यक्तींना म्हणणे मांडण्यासाठी नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहे. आता त्यावर पुढील सुनावणी येत्या ११ सप्टेंबररोजी होणार आहे.