मुंबई: बांधकामांच्या ठिकाणी उडणारी धूळ, वाहनातून निघणारा धूर, तसेच राडारोडा वाहून नेणाऱ्या वाहनांतून हवेत पसरणारे धूलिकण ही मुंबईतील हवेच्या प्रदूषणाची मुख्य कारणे असल्याचे सांगितले जात आहे. याचपार्श्वभूमीवर आज उच्च न्यायालयाने मुंबईतील हवेची गुणवत्ता उत्तम राखण्यासाठी आक्रमक भूमिका घेतली.
देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईला हवेची गुणवत्ता ढासळत असल्याने आणि श्वसनाच्या आजारांमध्ये वाढ होत असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने आज या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी हस्तक्षेप केला. उच्च न्यायालयाने शहरातील वायू प्रदूषणाच्या पातळीची स्वतःहून दखल घेत, हवेची गुणवत्ता सुधारण्याच्या उद्देशाने काही दिवस शहरातील सर्व बांधकामे थांबवण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल, असं उच्च न्यायालयाने सुनावले. यानंतर मुंबई महानगरपालिकेच्या विनंतीनंतर बांधकाम बंदीबाबत न्यायालयाने प्रशासनाला अखेरची संधी दिली. मात्र संधी देताना चार दिवसात हवेची गुणवत्ता चांगली न झाल्यास बांधकामावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असा अल्टिमेटमही महानगरपालिकेला देण्यात आला.
दिवाळीचा सण काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. याचदरम्यान प्रदुषणाचा विचार करता न्यायालयाने फक्त ३ तासांसाठी फटाके फोडण्याची परवानगी दिली आहे. मुंबईसह उपनगरात सायंकाळी ७ ते रात्री १०पर्यंत फटाके फोडण्याची परवानगी न्यायालयाकडून देण्यात आली आहे. वेळेबाबत निर्धारित करून दिलेल्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. तसेच फटाके फोडण्याबाबत न्यायालयाच्या नियमांचे पालन केलं जातंय की नाही, याबाबत मुंबई महानगर प्रदेशातील महापालिकांना आणि पोलिसांनी लक्ष द्यावे, असंही उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
दरम्यान, मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेली इमारतींची बांधकामे, रस्त्यांची कामे आणि वाहनातून होत असलेले प्रदूषण; या सगळ्या घटकांमुळे मुंबईवरल्या प्रदूषकांचे प्रमाण दिवसागणिक वाढत असून हवेतील धुळीकण, प्रदूषण, धूर, परागकण यामुळे मुंबईकरांना आरोग्याचा त्रास वाढण्याची शक्यता आहे. हिवाळ्यात म्हणजे साधारण ऑक्टोबर ते मार्च दरम्यान दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बंगळुरू, लखनऊ व पाटणा या शहरांमध्ये प्रदूषणाची पातळी वाढलेली दिसते. प्रदूषणातील धुलीकण मानवी फुफ्फुसे, रक्तवाहिन्यांमध्ये शिरकाव करून हृदयाचे विविध आजार, हृदयविकार व श्वसनाच्या अन्य आजारांना कारणीभूत ठरू शकतात.
हवेची गुणवत्ता सुधारली का ?
२०१९ पासून राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम राबविण्यात आला. हवेच्या गुणवत्तेत दीर्घकालीन सुधारणा, रेस्पायर अहवालाचा मागोवा घेतला असता असे दिसून येते की, दिल्ली, मुंबई, बंगळुरू, कोलकाता, लखनऊ व पाटणा या सहा राज्यांच्या राजधान्यांमध्ये २०१९ ते २०२३ दरम्यान हवेचे प्रदूषण हे एक आव्हान बनले आहे.