मुंबई एपीएमसीची निवडणूक रखडली

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची मुदत संपून साडेतीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही सरकारने अद्याप निवडणुका घेतलेल्या नाहीत. अडीच वर्षांपासून

- नामदेव मोरे। लोकमत न्यूज नेटवर्क

नवी मुंबई : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची मुदत संपून साडेतीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही सरकारने अद्याप निवडणुका घेतलेल्या नाहीत. अडीच वर्षांपासून संस्थेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रशासकीय मंडळास धोरणात्मक निर्णय घेण्यास न्यायालयाने निर्बंध घातले आहेत. यामुळे रखडलेल्या रोडच्या कामांसह अनेक अत्यावश्यक कामे ठप्प झाली असून, येथील व्यापारी, माथाडी व इतर घटकांची प्रचंड गैरसोय होऊ लागली आहे.
राज्यातील ३०५ बाजार समित्यांची शिखर संस्था म्हणून मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीची ओळख आहे. वर्षाला ३५ ते ४० लाख टन मालाची आवक होत असून, १० ते १५ हजार कोटी रुपयांची उलाढाल होत आहे. १ लाखापेक्षा जास्त नागरिकांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे रोजगार उपलब्ध झाला आहे. सरकारी अनास्थेमुळे मुंबईचे धान्य कोठार असलेल्या या बाजारपेठेच्या समस्या वाढू लागल्या आहेत. २००८मध्ये निवडणूक झालेल्या संचालक मंडळाची मुदत डिसेंबर २०१३मध्ये संपली. मुदत संपण्यापूर्वीच निवडणुकीची कार्यवाही सुरू करणे अपेक्षित होते; परंतु राज्यातील इतर बाजार समित्यांची निवडणूक झाली नसल्याने निवडणूक होऊ शकली नाही व संचालक मंडळाला २०१४ या वर्षात दोन वेळा प्रत्येकी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. संचालक मंडळाविरोधात व्यापारी संघटनेने न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने संचालक मंडळाला धोरणात्मक निर्णय घेण्यावर निर्बंध लावले आहेत. डिसेंबर २०१४मध्ये शासनाने बाजार समितीवर प्रशासकाची नियुक्ती केली; परंतु प्रशासकांनाही न्यायालयाने धोरणात्मक निर्णय घेण्यास निर्बंध टाकले असून कोणत्याही महत्त्वाच्या निर्णयाला न्यायालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक केले आहे.
बाजार समितीवर अडीच वर्षांपासून प्रशासकाची नियुक्ती केली आहे. वास्तविक या काळामध्ये निवडणुका होणे अपेक्षित होते; परंतु भाजपा सरकारला लोकनियुक्ती संचालक मंडळ नेमण्यात स्वारस्य नाही. बाजार समितीवर राष्ट्रवादी व काँगे्रसची सत्ता येऊ नये यासाठी निवडणुका घेतल्या जात नाहीत. पूर्वीची रचना बदलून सिडकोप्रमाणे आयएएस अधिकारी बाजार समितीवर अध्यक्ष म्हणून नेमण्याच्या व पूर्वीपेक्षा संचालकांची संख्या कमी करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत; परंतु हा निर्णयही जलदगतीने घेतला जात नाही. निवडणुका घेतल्या जात नाहीत व नवीन यंत्रणाही निर्माण केली जात नसल्याने सद्यस्थितीमध्ये बाजार समिती प्रशासनास कोणताही महत्त्वाचा निर्णय घेता येत नाही. जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींची दुरुस्ती व रंगरंगोटी करणे, धान्य मार्केटमधील रखडलेल्या रोडचे काम पूर्ण करण्यासह पाच महत्त्वाच्या प्रकल्पांना मंजुरी मिळावी, यासाठी न्यायालयात अर्ज करण्यात आला होता; परंतु न्यायालयाने घनकचरा व्यवस्थापन वगळता इतर कोणत्याही प्रस्तावास मंजुरी दिलेली नसून संचालक मंडळ निवडीनंतरच निर्बंध उठविण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले असून आता सर्वांचे लक्ष शासनाच्या निर्णयाकडे लागले आहे. आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या सहकारी बाजारपेठेच्या समस्या सरकारने विनाविलंब सोडवाव्यात, अशी मागणी व्यापारी व कामगार करत आहेत.

सरकारला नको पूर्वीची रचना
मुंबई बाजार समितीवर पूर्वी सहा महसूल विभागांतून प्रत्येकी दोन शेतकरी प्रतिनिधी, याशिवाय शासननियुक्ती संचालक, पाच व्यापारी प्रतिनिधी, कामगार प्रतिनिधी, पणन संचालक असे संचालक मंडळ होते. या रचनेमध्ये बाजार समितीवर काँगे्रसच व राष्ट्रवादीचे वर्चस्व राहण्याची शक्यता असल्याने भाजपाला ती रचनाच नको आहे. त्याऐवजी सिडकोप्रमाणे संचालक मंडळ नियुक्त करण्याचे विचाराधीन आहे; परंतु त्याविषयीही ठोस निर्णय घेतला जात नसल्याने राजकीय वादामध्ये संस्थेचे नुकसान होऊ लागले आहे.

फक्त घनकचरा प्रकल्पास मंजुरी
बाजार समितीने मध्यवर्ती सुविधागृह, निर्यात भवनच्या दुरूस्तीसह पाच महत्त्वाच्या प्रस्तावास मंजुरी मिळावी, यासाठी न्यायालयात अर्ज केला होता; परंतु यामधील फक्त घनकचरा व्यवस्थापनाच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली आहे. उर्वरित कामे संचालक मंडळाच्या अस्तित्वानंतरच होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

रोडचे कामही रखडले
धान्य मार्केटमधील रोडच्या काँक्रिटीकरण करणाऱ्या मूळ ठेकेदाराने काम अर्धवट सोडले आहे. आरटीओ कार्यालयाबाहेर रोड खोदून ठेवला आहे. इतर ठिकाणीही अर्धवट अवस्थेमध्ये कामे राहिलेली असून ते काम पूर्ण करण्यातही अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.