नवी मुंबई : आक्सा मुंबई समुद्री भिंत प्रकरणात आणखी एक नवीन वळण आले आहे. राज्य पर्यावरण संचालकांनी मुंबई महापालिका आणि उपनगर जिल्हा जिल्हाधिकाऱ्यांना या बांधकामामुळे सीआरझेड उल्लंघन होत असल्याच्या पर्यावरणवाद्यांच्या तक्रारींची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. महाराष्ट्र समुद्री बोर्डाने (एमएमबी) मढ, मुंबई येथील आक्सा बीचवरील “महाकाय समुद्री भिंती”च्या बांधकामात पर्यावरण नियमांचा भंग करण्याबद्दल नॅटकनेक्ट फाउंडेशनने मुख्यमंत्र्यांना तक्रार केल्यानंतर या कार्याला गती मिळाली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाला पुढच्या कार्यवाहीसाठी पर्यावरण विभागाकडे (मुख्यत्वे प्रमुख सचिव, पर्यावरण आणि हवामान बदल) सोपवले आहे. नॅटकनेक्टचे संचालक बी. एन. कुमार यांनी माहिती मिळविण्याच्या अधिकाराच्या (आरटीआय) अंतर्गत निवेदन दिले आहे तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या ई मेलवर केलेल्या कारवाईच्या माहितीसाठी पाठपुरावादेखील केला आहे.
“गेल्या बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या अनुषंगाने, पर्यावरण संचालक अभय पिंपरकर यांनी मुंबई महापालिका आणि उपनगर जिल्हा जिल्हाधिकाऱ्यांना सीआरझेड उल्लंघनांच्या आरोपाची चौकशी करण्यासाठी पत्र लिहून एका आठवड्याच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले असल्याचे कुमार म्हणाले. यावर काय कार्यवाही होते याकडे लक्ष लागले आहे.
पिंपरकर महाराष्ट्र किनारपट्टी प्रभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे (एमसीझेडएमए) सदस्य सचिवदेखील आहेत. याच संस्थेने आक्सा बीचच्या सुशोभीकरणासाठी एमएमबीच्या नियोजनाला सशर्त मंजुरी दिली होती. ही परवानगी देताना सीआरझेड १ क्षेत्रावर कोणतेही बांधकाम होता कामा नये, ही अट देखील ठेवली होती. कुमार आणि पर्यावरणप्रेमी झोरु बथेना यांनी एमएमबीने बीचच्या मधोमध समुद्री भिंत बांधून मंजुरीचे उल्लंघन केल्याचे आरोप केले आहेत. यासंदर्भात न्यायाधिकरणाकडेही धाव घेतली आहे. या आठवड्याच्या सुरुवातीला एनजीटी पीठाच्या सुनावणीच्या वेळी, पर्यावरण विभागाच्या वकिलांनी पर्यावरण कार्यकर्त्यांच्या निवेदनाचे उत्तर देण्यासाठी चार आठवड्यांची मागणी केली आहे. एमसीझेडएमएने स्वत: नमूद केले होते की बीचवर कोणतेही बांधकाम केल्यामुळे आंतरभारती जलप्रवाहावर परिणाम होऊ शकतो, ही बाब पर्यावरणवाद्यांनी संबंधित यंत्रणेच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. देशभरातील किनाऱ्यांवरच्या समुद्र भिंतींच्या विरुद्ध ११ एप्रिल, २०२२ च्या एनजीटीच्या आदेशांचेही आक्सा बीचच्या बांधकामात उल्लंघन झाले आहे. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या किनारपट्टी व्यवस्थापन आराखड्यांची तयारी बाकी असल्याचे सांगितले आहे. दुसऱ्या खटल्यामध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाद्वारे वर्सोवा बीचवरील बांधकामावर स्थगितीचे आदेश दिले होते.