मुंबई बँक घोटाळा प्रकरण : कारवाईसाठी सहकार आयुक्तांची २२ पत्रे

विश्वास उटगी यांची पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार. उटगी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नाबार्डच्या २०११-१२ आणि २०१२-१३ च्या लेखापरीक्षणामध्ये मुंबई बँकेतील घोटाळे उघडकीस आल्यानंतर २२ एप्रिल २०१५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँकेतील ९ मुद्द्यांवर चौकशी करून संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचे निर्देश सहकार आयुक्तांना दिले. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
मुंबई : मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील एका घोटाळ्यानंतर बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचे आदेश रिझर्व्ह बँकेने दिले होते, त्यावर सहकार आयुक्तांनी तब्बल २२ पत्रे मुंबईच्या विभागीय सहनिबंधकांना पाठवली.  तरीही तत्कालीन तीन सहनिबंधकांनी हे निर्देश दडपून ठेवत, बँकेवर कारवाई केली नसल्याचे माहिती अधिकारातून मिळालेल्या कागदपत्रातून उघडकीस आल्याचे बँक कर्मचाऱ्यांचे राष्ट्रीय नेते विश्वास उटगी यांनी सांगितले. याप्रकरणी संबंधिताविरोधात कारवाईसाठी पोलीस आयुक्तांना पत्र दिले आहे.

उटगी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नाबार्डच्या २०११-१२ आणि २०१२-१३ च्या लेखापरीक्षणामध्ये मुंबई बँकेतील घोटाळे उघडकीस आल्यानंतर २२ एप्रिल २०१५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँकेतील ९ मुद्द्यांवर चौकशी करून संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचे निर्देश सहकार आयुक्तांना दिले. गेल्या सात वर्षांत याबाबत रिझर्व्ह बँकेने सहा पत्रे पाठविली. त्यावर सहकार आयुक्तांनी तत्काळ कारवाई करून अहवाल पाठविण्याचे आदेश देणारी २२ पत्रे पाठवली. या पत्रव्यवहारावर तत्कालीन तिन्ही सहकार सहनिबंधकांनी काहीही कारवाई न करता बँकेची पाठराखण केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

दरम्यान, बँकेच्या सर्व संचालकांसह तत्कालीन सहनिबंधकांवर फौजदारी कारवाई करावी, असा तक्रार अर्ज उटगी यांनी मुंबई पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांच्याकडे दिला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात काय कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहेत. योग्य कारवाई झाली नाही तर जनआंदोलन उभारू, असा इशारा उटगी यांनी दिला आहे. दरम्यान, राज्यात शिवसेना, भाजप यांच्यात सातत्याने आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात असल्याने या घटेनवरुनही राजकारण तापण्याची शक्यता आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असताना सहकार खात्याचे ज्येष्ठ अधिकारी मोहम्मद आरिफ खान यांना मुंबईत विभागीय सहनिबंधक म्हणून आणण्यात मुंबई बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांचा सहभाग होता. त्या बदल्यात मो. आरिफ यांनी तर मुंबई बँकेवर कारवाईची गरज नसल्याचा निर्वाळा देऊन बँकेला ‘क्लीन चिट’ दिली, अशी माहिती विश्वास उटगी यांनी दिली.