आर्थिक संकटात सापडलेल्या बेस्ट बस प्रशासनाने मुंबई मनपाकडे १४०० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. काही दिवसांपूर्वीच मनपा आणि बेस्ट प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांची यासंदर्भात एक बैठक झाली. बेस्टवरील कर्जाचा भार आता मुंबईकरांवर पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. कारण बेस्ट बसच्या तिकीट दरात वाढ होण्याची शक्यता आहे. 'बेस्ट'वर सध्या जवळपास ६ हजार कोटींचं कर्ज आहे. हे कर्जाचं ओझं उतरवणं बेस्ट प्रशासनाला कठीण होऊन बसलं आहे. बेस्टचा एक वरिष्ठ अधिकारी म्हणाला की मुंबई मनपानं आम्हाला गेल्या बजेटमध्ये जितकी मदतीची घोषणा केली होती. त्याशिवाय अतिरिक्त १४०० कोटींची मदत आम्ही मागितली आहे. मनपानं २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात बेस्ट उपक्रमासाठी ८०० कोटींच्या निधीची तरतूद केली होती. याच मदतीच्या जोरावर बेस्ट उपक्रमाला गाड्यांचे पार्ट्स खरेदी करणं, पायाभूत सुविधा मजबूत करणं, कर्ज चुकवणं आणि पगार देणं शक्य झालं.
दरवेळी मनपाकडे मदतीची याचना करण्याऐवजी इतर पर्यायांचा वापर करुन निधी जमा करण्याचा सल्ला बेस्ट उपक्रमाला देण्यात ला आहे. मुंबई मनपानं याआधीही बेस्ट उपक्रमाला मदत केली असल्याचं एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं. पण आता बेस्ट उपक्रमानं इतर पर्यायांचाही विचार करायला हवा असं मनपाचं म्हणणं आहे. आता तिकीट दरात वाढ करणं हाच एक पर्याय शिल्लक राहिला आहे आणि भाडेवाढीचा विचार केला जावा असं मनपाचंही म्हणणं असल्याचं अधिकाऱ्यानं सांगितलं. सध्या मुंबईत एसी बससाठी ६ रुपये आणि सामान्य बससाठी ५ रुपये इतका तिकीट दर आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून हेच तिकीट दर लागू आहेत. त्यात बदल झालेले नाही. परंतु आता तिकीट दरात २ ते ३ रुपयांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. मार्च महिन्यातच बेस्ट उपक्रमाकडून त्यासंदर्भातील संकेत देण्यात आले होते. दैनंदिन, साप्ताहिक आणि मासिक पासमध्येही वाढ केली गेली होती. तर अनलिमिटेड पासची किंमतही ७५० रुपयांवरुन ९०० रुपये करण्यात आली आहे.
डेपोतून मिळणार मदत बेस्टनं निधी जमा करण्यासाठी आपल्या २६ डेपोमध्ये काही बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशनची (IFC) मदत घेतली जात आहे. डेपोचा व्यावसायिक पद्धतीनं वापर करुन निधी जमा करण्याचा बेस्टचा मानस आहे. डेपोचं मॉर्डनायझेशन करुन तिथं उत्तम सुविधा उपलब्ध करुन देण्यावर उपक्रमाचा भर आहे. सध्या दिंडोशी, वडाळा आणि देवनार डेपोची यासाठी निवड केली गेली आहे.
बेस्ट वर्कर्स युनियनचे शशांक राव म्हणाले की, बेस्टकडे आता स्वत:च्या मालकीच्या बसेसची संख्या भाडेतत्वावरील बसेसपेक्षा कमी झाली आहे. बेस्ट उपक्रमाकडे स्वत:च्या मालकीच्या ३३३७ बस गाड्या असणं अपेक्षित आहे. पण सध्या एकूण मिळून फक्त ३०५० गाड्याच आहेत. गर्दीच्या वेळी लोकांना बस मिळत नाही. पावर कट आणि केबल फॉल्टमुळे प्रवाशांना अडचणींना सामोरं जावं लागत आहे. बेस्टची आर्थिक स्थिती चांगली राहिलेली नाही. कर्मचाऱ्यांचा पगार देण्यासाठी निधी जमा करावा लागत आहे. अशावेळी बेस्ट उपक्रमाला मुंबई मनपामध्येच सामावून घेणं हाच उपाय आहे.