मालवेअर कोड शोधून काढून टाकणे गरजेचे; मुंबईला चीनचा शॉकवर तज्ज्ञांचे मत

दुसरी आणि सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हल्ला चीनने केल्याचे समाेर आल्याने केंद्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाद मागायला हवी.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : गतवर्षी १२ ऑक्टोबर रोजी मुंबईत झालेल्या वीजपुरवठा खंडित प्रकरणी महाराष्ट्र सायबरने केलेल्या तपासाचा अहवाल सादर झाला असून, दुसरीकडे रेकॉर्डेड फ्युचर नेटवर्क ॲनॅलिसिस या अमेरिकन कंपनीनेही २८ फेब्रुवारीला एक अहवाल जारी केला. यात त्यांनी म्हटले की, मुंबईच्या इलेक्ट्रिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये चीनने मालवेअर (व्हायरस) टाकल्याची शक्यता आहे. चीनच्या कुरापतीमुळे मुंबईचा वीजपुरवठा खंडित झाल्याने भविष्यात अशा घटना टाळायच्या असतील तर केंद्र सरकारने या संदर्भात नेमलेल्या सुरक्षा एजन्सीकडून देण्यात आलेल्या इशाऱ्यावर चोख काम करण्याची गरज आहे. आपल्या वीज प्रकल्पातील चीनचे सॉफ्टवेअर काढून दुसऱ्या देशाचे उत्तम सॉफ्टवेअर वापरायला हवे, असे मत सायबर क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी ‘लोकमत’कडे मांडले.

सायबरतज्ज्ञ ॲड. डॉ. प्रशांत माळी यांनी याबाबत अधिक माहिती देताना सांगितले की, केंद्र सरकारची नॅशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर सेंटर या नावाची एजन्सी आहे. ती माहिती, तंत्रज्ञान कायदा २००० आयटी ॲक्टअंतर्गत बनवली. करदात्यांचा खूप सारा पैसा केंद्र सरकार यावर खर्च करीत असते. त्यांचे काम हे ऊर्जा, बँका, रेल्वे यांसारख्या क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरची काळजी घेणे हे आहे. ‘कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम’ नावाची केंद्र सरकारची आणखी एक संस्था आहे. या संस्थेने महाराष्ट्र ग्रीडला चायनीज मालवेअरबाबत इशारा दिला हाेता.

दुसरी आणि सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हल्ला चीनने केल्याचे समाेर आल्याने केंद्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाद मागायला हवी. यावर उपाय म्हणजे सॉफ्टवेअर बदलणे किंवा आपल्या सरकारी यंत्रणांनी चोख काम करणे गरजेचे आहे, असे डाॅ. माळी यांनी नमूद केले.

 ...तर देशभरातील वीजपुरवठा खंडित हाेण्याची शक्यता !
एका संस्थेकडे हल्ला होणार अशी माहिती होती किंवा त्यांनी तसा इशारा दिला होता तर दुसऱ्या संस्थेकडे हल्ला थोपविण्यासाठी जी उपाययोजना लागते, ती होती की नव्हती? असाही प्रश्न उपस्थित होतो. या निष्काळजीमुळे मुंबईच नाही तर देशभरातील शहरांचा वीजपुरवठा खंडित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा वेळेला यासाठी नेमलेल्या संस्थांनी काम करणे गरजेचे असते. कारण त्यासाठी पैसे मोजण्यात आलेले असतात, असे डाॅ. माळी यांनी सांगितले.