इस्रायली तंत्रज्ञानाद्वारे समुद्राच्या पाण्याला गोड करण्याच्या प्रकल्पाला अखेर वेग मिळाला आहे. मुंबई पालिका व आय.डी.ई. वॉटर टेक्नॉलॉजीज लि. दरम्यान मालाड, मनोरी येथील दोनशे दशलक्ष लिटर नि:क्षारीकरण प्रकल्पाचा अहवाल तयार करण्याचा सामंजस्य करार सोमवारी करण्यात आला. हा प्रकल्प एक क्रांतिकारी पाऊल असून आज अनेक वर्षांच्या स्वप्नाला मूर्त रूप येत असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी केले.
इस्रायलच्या मुंबईतील दूतावासानंही याची दखल घेत खास मराठीत ट्विट करत राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचं अभिनंदन केलं आहे. "मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पाण्याचे, पर्यावरणाचे आणि वेळेचे महत्व ओळखून मुंबईला नि:क्षारीकरणाद्वारे पाणी पुरवठा करण्यासाठी एक पाऊल पुढे टाकल्याबद्दल आपले अभिनंदन. जल तंत्रज्ञानात आघाडीवर असलेला इस्रायल या वाटचालीत महाराष्ट्राच्यासोबत आहे", असं ट्विट इस्रायलच्या मुंबईतील दूतावासाकडून करण्यात आलं आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृहात हा सामंजस्य करार करण्यात आला. या कार्यक्रमास नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, इस्त्रायलचे महावाणिज्यदुत याकोव फिनकेलस्टाईन, आय.डी.ई वॉटर टेक्नॉलीजीचे पदाधिकारी, पालिका आयुक्त इकबालसिंह चहल, एमएमआरडीए आयुक्त एस. श्रीनिवास उपस्थित होते. यावेळी ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, पिण्याचे पाणी २४ तास उपलब्ध करून देण्याची आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे. मात्र यासाठी किती धरणे बांधायची आणि त्यासाठी किती झाडं तोडून जमिनीचे वाळवंट करायचे? याचा विचार करणे आणि पर्यायी मार्गाचा अवलंब करणे अगत्याचे आहे. समुद्राचे पाणी गोड करण्याचा प्रकल्प आता मुर्त रुपाला येत आहे. २०२५ पासून या प्रकल्पातून शुद्ध पाणी पुरवठा सुरु होईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये...
* मे २०२२ पर्यंत डीपीआर तर २०२५ मध्ये प्रकल्प सुरू होणार. मुंबईकरांना मिळणार २०० दशलक्ष लिटर अतिरिक्त पाणी.
* मनोरी येथे पाण्याची गुणवत्ता तुलनात्मकदृष्टीने चांगली आहे. खुल्या समुद्राची उपलब्धता असलेले हे ठिकाण कांदळवन विरहित आणि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रापासून दूर आहे.
* करार झाल्यापासून दहा महिन्यांच्या कालावधीत सविस्तर प्रकल्प अहवाल प्राप्त होईल. हा प्रकल्प अहवाल तयार करताना समुद्रशास्त्रीय सर्वेक्षण, भुपृष्ठीय भुभौतिकशास्त्रीय सर्वेक्षण, पर्यावरण निर्धारण अभ्यास (सागरी व जमीनीवरील) आदी काम केली जाणार आहेत.