मुंबईने ११ वर्षांचा उच्चांक मोडला; सव्वा लाख मालमत्तांची विक्री, सरकारच्या तिजाेरीत ११ हजार कोटींचा महसूल 

बांधकाम क्षेत्रातील अग्रगण्य अशा नाईट फ्रँक कंपनीने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, या मालमत्तांच्या व्यवहारातील मुद्रांक शुल्कापोटी राज्य सरकारला एकूण १० हजार ८८९ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे.

मुंबई : शहरात प्रॉपर्टी बाजाराने यंदा नवा विक्रम रचला असून, चालू वर्षात जानेवारी ते डिसेंबर या कालावधीमध्ये तब्बल १ लाख २७ हजार १३९ मालमत्तांची विक्री झाली आहे. मालमत्ता विक्रीचा हा ११ वर्षांतील उच्चांक आहे. 

बांधकाम क्षेत्रातील अग्रगण्य अशा नाईट फ्रँक कंपनीने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, या मालमत्तांच्या व्यवहारातील मुद्रांक शुल्कापोटी राज्य सरकारला एकूण १० हजार ८८९ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. १० वर्षांत प्रथमच राज्य सरकारला एका वर्षात मालमत्ता विक्रीतून एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळाला आहे. चालू वर्षात ऑगस्टपासून प्रत्येक महिन्यात मुंबईत १० हजारांपेक्षा जास्त मालमत्तांची विक्री झाली आहे. डिसेंबरच्या महिन्यात एकूण १२ हजार ४८७ मालमत्तांची विक्री झाली आहे. या एका महिन्यात राज्य सरकारला ९५२ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. 

मुलांच्या परीक्षा संपल्या, की घर बदलण्याची प्रक्रिया वेग घेते. मुंबईतही गेल्या वर्षभरात एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांच्या काळात घर खरेदी क्षेत्रात मोठी उलाढाल झाली. मुंबईतील घरांच्या किंमती या काळात सरसकट सहा ते दहा टक्के वाढल्या. 
कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर, भिवंडी, वसई-विरार, पालघर या भागात बांधकामांना वेग येतो आहे.

व्याजदर वाढूनही घरांच्या खरेदी-विक्रीत तेजी

कोरोना आणि नंतरच्या काळात घरांच्या विक्रीबाबत मरगळीची स्थिती होती. मात्र नंतरच्या काळात गृहनिर्माण उद्योगाला मिळालेल्या सवलतींमुळे तेजीची परिस्थिती आली. 
गेल्या दीड-दोन वर्षांत व्याजदरात जवळपास अडीच टक्के वाढ झाली. मात्र त्याचा परिणाम मालमत्तांच्या खरेदी-विक्रीवर झाला नाही, हेच या उलाढालीवरून दिसून येते.
बांधकाम साहित्याच्या किंमतीत गेल्या दोन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने वाढ होत गेली. त्याचा परिणाम बांधकाम उद्योगावर होईल असे मानले जात होते. मात्र तो परिणामही फारसा जाणवला नाही.
घरांच्या किंमतीत वाढ झाल्यानंतर खरेदीवर परिणाम होईल, असा या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा अंदाज होता. मात्र एकूण उलाढाल पाहता तो खरा ठरल्याचे दिसून आले नाही. 
मध्यमवर्गीयांना पडवडणारी घरेच नव्हे, तर आलिशान घरांच्या खरेदी-विक्रीतही गेल्या वर्षभरात वाढ झाल्याने सरकारच्या महसुलात भर पडली.