मुंबईने जलसाक्षर व्हावे

महापालिकेने सर्वांना पाणी दिले पाहिजे आणि पाणी हा जगण्याचा अधिकार आहे, असे खडे बोल न्यायसंस्थेने संबंधित प्रशासनाला सुनावले

मुंबई : महापालिकेने सर्वांना पाणी दिले पाहिजे आणि पाणी हा जगण्याचा अधिकार आहे, असे खडे बोल न्यायसंस्थेने संबंधित प्रशासनाला सुनावले असतानाही रस्त्यासह फुटपाथवरील वस्त्या, खासगी जमिनीवरील अघोषित वस्त्या, महापालिकेचे प्रकल्प प्रस्तावित असलेल्या लोकवस्त्या आणि समुद्रालगतच्या वस्त्यांना पाणीपुरवठा करण्याबाबत प्रशासन सकारात्मक नाही. प्रशासन पाणीवाटपात विषमता निर्माण करत असून, हे मानवी अधिकाराविरोधात असल्याचे मत ‘पाणी हक्क समिती’ने ‘जागतिक जल दिना’च्या निमित्ताने ‘लोकमत’कडे व्यक्त केले.
स्वच्छ पाण्याचा ‘सर्च’
शहरी भागात जलप्रदूषणाची समस्या भेडसावत आहे. वाढत्या उद्योग-धंद्यांमुळे जलप्रदूषणाच्या प्रमाणात वाढ होत आहे. जलस्रोत स्वच्छ ठेवण्यासाठी अधिक पैसे खर्च होतात. या कामांना लागणारा वेळही अधिक असतो. या समस्येवर उपाय म्हणून विवेकानंद एज्युकेशन सोसायटीच्या इन्स्टिट्यूट आॅफ टेक्नोलॉजीच्या विद्यार्थ्यांनी ‘सर्च’ नावाचा रोबोट तयार केला आहे. हा रोबोट शहरी भागातील नद्यांसारखे पाण्याचे स्रोत बराच काळापर्यंत स्वच्छ आणि सुंदर ठेवणार आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून हा रोबोट तयार केला आहे. टाकाऊ वस्तूंपासून हा रोबोट तयार करण्यात आला असून, या रोबोटची काम करण्याची क्षमता २४ तास असल्याची माहिती इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष महेश तेजवानी यांनी दिली.
पाणी हक्क समितीचे निमंत्रक सीताराम शेलार यांनी यासंदर्भात सविस्तर भूमिका विशद केली. ते म्हणाले, महापालिकेने सर्वांना पाणी दिले पाहिजे, असा निर्णय हायकोर्टाने १५ डिसेंबर २०१४ रोजी दिला आहे. हा निर्णय देतानाच पाणी हा जगण्याचा अधिकार आहे, असेही हायकोर्टाने म्हटले आहे. जलवितरणात विषमता नको म्हणून ‘पाणी हक्क समिती’ने सातत्याने आवाज उठवला आहे.
मात्र तरीही जलवितरणात विषमता असल्याने आम्ही आवाज उठवल्यानंतर स्थायी समितीच्या बैठकीत हा मुद्दा आला. २८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी ‘पाणी हक्क समिती’ने ‘पाणी पिलाव’ हे अभियान सुरू केले. महापालिकेने या अभियानानंतर प्रत्येकाला पाणी देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार ९ जानेवारी २०१७ रोजी परिपत्रक काढण्यात आले. परिपत्रकात मात्र काही वस्त्यांना पाणी नाकारण्यात आले.
सद्य:स्थितीत जगात सुमारे ७४.८ कोटी जनतेला पिण्यासाठी शुद्ध पाणी मिळत नाही.जगातील उपलब्ध गोड्या पाण्यापैकी सुमारे ७० टक्के पाणी हे अन्न उत्पादनांसाठी खर्च होते.उद्योगधंद्यांना लागणाऱ्या पाण्याची मागणी २०५०पर्यंत सध्यापेक्षा चौपटीने जास्त होणार आहे. परिणामी, पाण्याचे शुद्धीकरण करून त्याचा पुनर्वापर होणे गरजेचे आहे.वाहत्या नळातून एका मिनिटात १२ लीटर पाणी वाया जाते, असे सर्वसाधारण सूत्र आहे.दात घासताना पाच मिनिटे उघड्या ठेवलेल्या नळातून ६० लीटर पाणी वाया जाते.
नळाच्या तोटीतून सेकंदाला एक थेंब गळत असेल तर दररोज पाच लीटरहून अधिक पाणी वाया जाते. आठवड्याला ३६.४ लीटर आणि वर्षाला १ हजार ८९१ लीटर पाणी वाया जाते.माणसाला दिवसागणिक किती पाणी लागते? याचा विचार केला तरी साधारणपणे पिण्यासाठी ३ लीटर, आंघोळीसाठी १५ ते २० लीटर व इतर कामांसाठी १०० लीटर पाणी लागते. म्हणजेच सरासरी १२५ ते १५० लीटर पाणी ही प्रत्येकाची गरज असते.
५ माणसांच्या घरात जवळजवळ ३०० लीटर पिण्याचे पाणी वाया जाते.देशातील ३० ते ४० टक्के जनतेला शुद्ध पाणी अभावानेच मिळते आणि २० ते ३० टक्के जनतेला त्यासाठी झगडावे लागते.पिण्यासह जेवणासाठी कमीतकमी २० लीटर शुद्ध आणि सुरक्षित पाणी प्रत्येक माणसाला मिळणे गरजेचे आहे.मुंबईला प्रतिदिन ४ हजार २५० दशलक्ष लीटर पाण्याची आवश्यकता आहे.
मुंबईला होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यापैकी ७०० दशलक्ष लीटर पाणी गळतीमुळे वाया जाते; तर १६० दशलक्ष लीटर पाणी टँकर लॉबीकडून चोरी केली जाते.
मुंबईत साधारणपणे २ हजार मिलीमीटर म्हणजे २ मीटर पाऊस पडतो; असे गृहीत धरले तर पावसाळ्यात एकूण १ हजार ८०० घनमीटर म्हणजे १८ लाख लीटर पाणी इमारतीच्या गच्चीवरून वाहते.