मुंबई महानगरावर बिल्डर लॉबीचे राज्य!

बेकायदा इमारती, रुग्णालये व मंदिरांबाबत याचिका सुनावणीला येत असल्याने गुरुवारी उच्च न्यायालयाने अखेरीस याबाबत संताप व्यक्त केला.

मुंबई : बेकायदा इमारती, रुग्णालये व मंदिरांबाबत याचिका सुनावणीला येत असल्याने गुरुवारी उच्च न्यायालयाने अखेरीस याबाबत संताप व्यक्त केला. मुंबईत कायदा व व्यवस्था नसून येथे काही रावडी लोकांचे, विकासकांचे राज्य चालते. जणू काही त्यांच्याच हातात प्रशासन आहे असे वाटते, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. येथे कायदा-सुव्यवस्थेऐवजी अराजकसदृश स्थिती असल्याची टीप्पणीही न्यायालयाने केली.
नवी मुंबईतील अनेक इमारतींकडे भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्याने अशा इमारतींवर कारवाई करावी व संबंधित वास्तुविशारदांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणी मुख्य न्या. प्रदीप नंदराजोग व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे होती. मी येथे आल्यापासून बेकायदा इमारती, मंदिरे, रुग्णालये याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी घेत आहे. मुंबईत जागोजागी समस्या आहेत. मुंबई पोलीस आयुक्तांनी याची दखल घेऊन या रावडी लोकांवर बॉम्बे पोलीस अ‍ॅक्ट अंतर्गत कारवाई करावी,’ असे मुख्य न्या. नंदराजोग यांनी संतापत म्हटले.
>तुम्ही कोणत्या प्रकारचे शिक्षण देत आहात ?
पुण्याच्या इंदुरी गावात इंद्रायणी नदीच्या काठावर तोलानी एज्युकेशन फाउंडेशनचे तोलानी मेरीटाइम इन्स्टिट्यूट आहे.
मात्र, या इन्स्टिट्यूटच्या इमारती उभारताना परवानग्या न घेतल्याबद्दल कारवाई करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये पीएमआरडीएला दिला होता. मात्र, अद्याप कारवाई न केल्याने पीएमआरडीएविरोधात उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे.‘अनधिकृत बांधकामांत महाविद्यालये चालवून तुम्ही कोणत्या प्रकारचे शिक्षण देत आहात? विद्यार्थ्यांना चुकीचे न वागण्याचे धडे दिले जातात व तुम्ही स्वत:च चुकीचे वागत आहात,’ अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने तोलानी एज्युकेशन फाउंडेशनला सुनावले.