मुंबई शहर-उपनगरातील बाजार ‘डिजिटल’ होणार

मुंबई शहर आणि उपनगरातील महापालिकेच्या मंडयांची रया गेली आहे. मोठ्या मंडयांपासून छोट्या मंडयांपर्यंत सर्वत्रच प्राथमिक सेवासुविधांचा अभाव आहे.

मुंबई : मुंबई शहर आणि उपनगरातील महापालिकेच्या मंडयांची रया गेली आहे. मोठ्या मंडयांपासून छोट्या मंडयांपर्यंत सर्वत्रच प्राथमिक सेवासुविधांचा अभाव आहे. परिणामी विक्रेते आणि ग्राहक यांना याचा फटका बसत आहे. याचा सारासार विचार करत मुंबई महापालिकेने मंडयांचा कायापालट करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. याकरिता महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात ९६.०४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून; याअंतर्गत पुनर्विकास, विकास/दुरुस्ती, शौचालयाच्या दुरुस्तीची कामे, कचरा विघटन, प्लॅस्टिक बॅगमुक्त मंडईसाठी पुढाकार घेण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे मंडयांबाबतचे व्यवहारही आॅनलाइन करण्यावर पालिकेचा भर असून, बाजार खाते आॅनलाइन करण्यात येणार आहे.
२०१७-१८ साली सात मंडयांच्या दुरुस्तीची कामे पूर्ण झाली असून, २०१८-१९मध्ये १० मंडयांच्या दुरुस्तीची कामे करण्यात येणार आहेत. या मंडयांव्यतिरिक्त ५ मंडयांना पारंपरिक रूप देण्याच्या अनुषंगाने विकास/दुरुस्ती करण्याचे प्रस्तावित आहे. यासाठी ४० कोटी रुपये एवढा खर्च अपेक्षित आहे.
२०१७-१८मध्ये ५ मंडयांमधील शौचालयाच्या दुरुस्तीची कामे करण्यात आली असून, उर्वरित मंडयांसाठी २०१८-१९च्या अर्थसंकल्पात ५० लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. मंडयांमध्ये निर्माण होणाºया कचºयाचे तेथेच विघटन करता यावे म्हणून ५ मंडयांमध्ये आॅरगॅनिक कर्न्व्हटर्स उभारण्याची प्रक्रिया सुरू असून, उर्वरित मंडयांमध्येही याची उभारणी करण्यात येणार आहे. याकरिता १२ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. जनजागृती करून आणि मंडईतील व्यापारी संघटनांना सहभागी करून मंडया प्लास्टिक बॅगमुक्त करण्यात येत आहेत. संगणकीकरण कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून २०१८ सालापासून बाजार विभागामार्फत देण्यात येणारी अनुज्ञापने, परवाना शुल्क आॅनलाइन स्वीकारण्यास सुरुवात होईल. बाजार खात्याच्या इतर सेवाही आॅनलाइन करण्यात येतील. या सर्व कामांसाठी एकुण ९६.०४ कोटींची तरतूद आहे.
>पुनर्विकासासाठी निविदा
विकास नियमावली ३३ (२१) च्या अन्वये महापालिकेमार्फत १४ मंडर्इंचा पुनर्विकास करण्याचे प्रस्तावित होते. त्यापैकी टोपीवाला मंडई, वांद्रे टाऊन मंडई आणि महात्मा ज्योतीबा फुले मंडई टप्पा दोन यांच्या पुनर्विकासाकरिता निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. ही कामे ३६ महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण होतील.२०१८-१९ मध्ये ११ मंडर्इंच्या विकासाची कामे करण्याचे प्रस्तावित असून, विकास नियोजन आराखड्यातील आरक्षणांतर्गत महापालिकेला हस्तांतरित करण्यात आलेल्या भूखंडावर ५ नव्या मंडर्इंचा विकास करण्यात येणार आहे.
मंडर्इंबाबतचे व्यवहार आॅनलाइन करण्यावर पालिकेचा भर असून, बाजार खाते आॅनलाइन करणार