कोस्टल रोड मुंबईच्या हिताचाच!

वाहतुकीच्या कोंडीत अडकलेल्या मुंबईकरांचा प्रवास सुकर करणारा सागरी मार्ग (कोस्टल रोड ) प्रकल्प अखेर साकार होणार हे स्पष्ट झाले आहे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : वाहतुकीच्या कोंडीत अडकलेल्या मुंबईकरांचा प्रवास सुकर करणारा सागरी मार्ग (कोस्टल रोड ) प्रकल्प अखेर साकार होणार हे स्पष्ट झाले आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध विभागांची मंजुरी, मच्छीमारांचा विरोध, त्यात तांत्रिक अडचणी आणि श्रेयासाठी शिवसेना व भाजपात रंगलेल्या राजकारणाचे अडथळे पार करीत, हा प्रकल्प सुसाट झाला आहे. केंद्राच्या पर्यावरण खात्याची अंतिम मंजुरी मिळाल्याने तब्बल सहा वर्षांनंतर या प्रकल्पाचा खऱ्या अर्थाने बार उडणार आहे. आॅक्टोबरपासून नेपियन्सी मार्ग (प्रियदर्शनी पार्क) आणि हाजी अली रोड येथून या प्रकल्पाचे काम सुरू होणार आहे. कोस्टल रोड सर्वार्थाने मुंबईच्या हिताचा असून, त्यामुळे ‘कनेक्टिव्हिटी’मध्ये वाढ होणार आहे.
मरिन ड्राइव्ह आणि वांद्रे वरळी सागरी सेतूचे वरळीकडील टोकापर्यंत टोल फ्री रस्ता पालिकेमार्फत बांधण्यात येणार आहे. त्यानंतर, दुसऱ्या टप्प्यात वांद्रेकडील टोक ते कांदिवलीपर्यंतचे काम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत होणार आहे. मरिन ड्राइव्ह आणि वांद्रेपर्यंतच्या सागरी मार्गासाठी ९० हेक्टर्स जागेत भराव टाकावा लागणार आहे. यासाठी ४.२ दशलश क्युबिक मीटर खडकांची पालिकेला गरज आहे. यापैकी, ०.६५ दशलश क्युबिक मीटर खडक मरिन ड्राइव्ह येथील प्रियदर्शनी पार्क ते प्रिन्सेस स्ट्रीटपर्यंत तयार होणाऱ्या भुयारातून मिळणार आहे. पर्यावरण खात्याच्या मंजुरीमुळे नेपियन्सी रोड येथील दोन ठिकाणी आणि हाजी अली येथे एका ठिकाणापासून सागरी मार्गाच्या बांधकामाला सुरुवात होणार आहे. चार वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण होईल, असा पालिकेचा दावा आहे. मात्र, काही परवानगी मिळवण्यात अनेक वर्षे लोटल्याने, या प्रकल्पाचा खर्च १५ हजार कोटींवर पोहोचला आहे.

शिवसेना भाजपात श्रेयाची लढाई
नौदल, तटरक्षक दल, मेरीटाईम बोर्ड, राज्य पर्यावरण खात्याची परवानगी भाजपाने आपले वजन वापरत मिळवली. याचे श्रेय घेणारे फलकही भाजपाने मुंबईभर लावले होते. यामुळे अस्वस्थ झालेल्या शिवसेनेनेही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून हा प्रकल्प आपलाच असल्याचा दावा केला होता. शिवसेना पक्षप्रमुखांनी यापुढे जात, आपल्या नेते मंडळी व नगरसेवकांसह या प्रकल्पाची पाहणी करत, भूमिपूजन पुढच्या पावसाळ्यात होईल, असे परस्पर जाहीर केले होते.
अशी झाली
प्रकल्पाची सुरुवात
तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नरिमन पॉइंट ते वर्सोव्यापर्यंत सागरी मार्ग प्रकल्प व्यवहार्य आहे का? याचा अभ्यास करण्यासाठी २०११ मध्ये समिती स्थापन केली होती. मात्र, मच्छीमारांचा विरोध, पर्यावरणवादी संस्थांचा
आक्षेप अशा विविध
अडथळ्यांमुळे हा प्रकल्प लांबणीवर पडत गेला. राज्यात सत्तांतरानंतर या प्रकल्पाचा लगाम भाजपाच्या हातात गेला. महापालिका निवडणुकीत या प्रकल्पाच्या श्रेयासाठी शिवसेना-भाजपामध्ये चांगलीच चढाओढ रंगली होती.
मोठा अडथळा दूर
या प्रकल्पासाठी समुद्राखालील जमिनीची पाहणी सुरू आहे. समुद्राच्या तळाशी लागलेले दगड हे कोस्टल रोड टनेलच्या कामासाठी अत्यंत योग्य आहेत. विशेष म्हणजे, हे काम सुरू असताना गिरगाव चौपाटीच्या सौंदर्याला कुठलाही धक्का लागणार नाही. गिरगाव चौपाटीला या प्रकल्पाचा धक्का बसेल, म्हणून मुंबई पुरातन वस्तू समितीने यावर आक्षेप घेतला होता. मात्र, भू-तांत्रिक सर्वेक्षण सकारात्मक झाल्याने मोठा अडथळा दूर झाला आहे. सागरी मार्गात तिवरांची मोठ्या प्रमाणात कत्तल होणार असल्याने, पर्यावरण खात्याची परवानगी मिळवणे, पालिकेसाठी आव्हानात्मक ठरले. मात्र, काही अटींवर ही मंजुरी मिळाली.
वाहतूककोंडी फुटणार
या प्रकल्पासाठी गिरगाव चौपाटी येथे भूमिगत बोगदा बांधण्यात येत आहे. चौपाटी येथून निघालेला हा बोगदा थेट प्रियदर्शनी पार्कजवळ बाहेर पडेल. त्यामुळे काम सुरू असताना वाहतुकीला अडथळा होणार नाही. तिथून हा प्रकल्प वांद्रे सागरी सेतू ते गोराई असा प्रवास करेल. याची निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. प्रकल्पासाठी १५ हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर शहरातून उपनगरात जाण्यास दीड ते दोन तासांचा प्रवास अवघ्या काही मिनिटांचा होणार आहे.