मध्यस्थी कायद्यात दुरुस्तीची मुंबई ग्राहक पंचायतीची मागणी; का घेतला आक्षेप?

मध्यस्थीद्वारे तंटा निवारणाचे ग्राहक न्यायालयांचे अधिकार मध्यस्थी कायद्यातून गायब!

मुंबई- संसदेने संमत केलेल्या मध्यस्थी कायद्याला (mediation act) राष्ट्रपतींनी मान्यता दिली असून तो आता राजपत्रात प्रसिध्दही झाला आहे. विविध कायद्यांत असलेली मध्यस्थीद्वारे तंटा निवारण यंत्रणा आता सर्वसमावेशक अशा मध्यस्थी कायद्यातील तरतुदींनुसार कार्यरत होणार आहे. यासाठी ग्राहक संरक्षण कायद्यासह सात, आठ कायद्यांमध्ये अनुषंगिक दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. ग्राहक संरक्षण कायद्यातील मध्यस्थीद्वारे तंटा निवारणाच्या तरतुदी़तील दुरुस्त्या या मध्यस्थी कायद्याच्या दहाव्या परिशिष्टात दिल्या आहेत.

यात ग्राहक संरक्षण कायद्यातील सुधारीत कलम ३७ मधे "पक्षकार स्वतःहून मध्यस्थीद्वारे तंटा निवारणासाठी ग्राहक न्यायालयात अर्ज करू शकतात किंवा" इतके म्हणूनच ही तरतूद संपते. या कलमात ग्राहक न्यायालयांनी स्वतःच्या अधिकारात पक्षकारांना तंटा निवारणासाठी मध्यस्थीला पाठवण्याचा दुसरा पर्याय वगळला गेला असल्याचे मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या दृष्टोत्पत्तीस आले असंल्याची माहिती मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अँड.शिरीष देशपांडे यांनी लोकमतला दिली.

मध्यस्थी कायद्याचा बारकाईने अभ्यास केला असता प्रलंबित प्रकरणांत पक्षकारांना मध्यस्थीद्वारे तंटा निवारणासाठी पाठवण्याचा ग्राहक न्यायालयांना आजवर असलेला हा अधिकार काढून घेण्याचा संसदेचा कोणताही उद्देश दिसत नाही.‌ त्यामुळे या कायद्यात दहाव्या परिशिष्टात सुधारीत कलम ३७ मधे वरील तरतूद केवळ अनवधानाने राहून गेली असल्याचे मुंबई ग्राहक पंचायतीचे मत आहे. त्यामुळे मुंबई ग्राहक पंचायतीने कायदा मंत्री  अर्जुन राम मेघवाल यांना पत्र पाठवून मध्यस्थी कायद्यातील दहाव्या परिशिष्टात आवश्यक ती दुरुस्ती करून ग्राहक न्यायालयांना आजवर असलेले पक्षकारांना मध्यस्थीद्वारे तंटा निवारणासाठी पाठवण्याचे अधिकार पुनर्स्थापित करण्याची मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने केल्याची माहिती अँड.शिरीष देशपांडे यांनी दिली.

मध्यस्थी कायद्यात ही दुरुस्ती करण्यासाठी शासनाला पुन्हा संसदेकडे न‌ जाता कलम ५४ नुसार केवळ एका आदेशाद्वारे राजपत्रात ही दुरुस्ती घोषित करता येईल हे सुध्दा मुंबई ग्राहक पंचायतीने आपल्या पत्रात म्हटले आहे. केंद्र सरकारने अशी दुरुस्ती केली नाही तर यापुढे ग्राहक न्यायालयांनी आपल्या समोरील प्रकरणे मध्यस्थीद्वारे तंटा निवारणासाठी पाठवण्यात गंभीर कायदेशीर पेच निर्माण होऊ शकतो असेही मुंबई ग्राहक पंचायतीने केंद्र शासनाच्या दृष्टोत्पत्तीस आणून त्यामुळे ही दुरुस्ती त्वरीत करण्याची मागणी केली आहे.