लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : लोकसभा निवडणुकीच्या ड्यूटीसाठी मुंबई महापालिकेचे ११ हजार ८५१ कर्मचारी कार्यरत होते. ४ जूनला निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला असतानाही चार हजार ३९३ कर्मचारी महापालिकेच्या विविध विभागांत कामावर रुजू झालेले नाहीत. त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांवर प्रशासनाने कारवाई सुरू केली असून, आतापर्यंत १२३ कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखले आहे. पालिकेचे कर्मचारी कामावर रुजू झालेले नसल्याने अनेक कामे प्रलंबित आहेत. पालिकेच्या आरोग्य, शिक्षण, जलअभियंता अशा सर्वच विभागांतील कर्मचारी निवडणुकीच्या कामासाठी गेल्यामुळे पालिकेच्या सर्व सेवांवर परिणाम झाला आहे.
यासंदर्भात महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी मुंबईच्या दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून मुंबई पालिकेचे जे कर्मचारी निवडणुकीच्या कामांसाठी पाठविण्यात आले होते, त्यांना कार्यमुक्त करावे, अशी विनंती केली होती. त्यावर मुंबईतील विधान परिषदेच्या दोन जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीसाठी काही अधिकारी, कर्मचारी वगळता इतरांना आपण कार्यमुक्त केल्याचे स्पष्टीकरण जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहे. असे असतानाही चार हजार ३९३ कर्मचारी पालिकेत कामावर रुजू झालेले नाहीत. पालिकेने १३ जूनपासून कामावर न रुजू झाल्यास वेतन रोखण्यात येईल, असा इशारा दिला होता. त्यानुसार पालिकेने आतापर्यंत १२३ कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखण्याची कारवाई केली आहे.
संघटनेचा विरोधवेतन रोखण्याच्या निर्णयाचा म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेने विरोध केला आहे. लोकसभा निवडणुकीचे कामकाज पार पडले असले तरी येऊ घातलेल्या विधानसभा तसेच मुंबई महापालिका निवडणुकांची पूर्वतयारी तसेच इतर कामकाज अद्याप सुरू आहे. त्यामुळे पालिका कर्मचाऱ्यांना अद्याप कार्यमुक्त करण्यात आलेले नाही. कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची आहे. त्यामुळे परिपत्रक तत्काळ रद्द करावे तसेच कर्मचाऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करू नये, अशी मागणी कामगार सेनेकडून करण्यात आली आहे.