मुंबई दिनांक : राज्यमंत्र्यांना अधिकार देणारा चव्हाण पॅटर्न 

महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेताना मला विचारात घेतले जात नाही, अशी तक्रार शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी अलीकडेच ‘लोकमत’ला दिलेल्या मुलाखतीत केली. बऱ्याच राज्यमंत्र्यांची ही भावना आहे.

- यदु जोशी 

राज्यमंत्र्यांना अधिकार देणारा चव्हाण पॅटर्न
महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेताना मला विचारात घेतले जात नाही, अशी तक्रार शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी अलीकडेच ‘लोकमत’ला दिलेल्या मुलाखतीत केली. बऱ्याच राज्यमंत्र्यांची ही भावना आहे. कॅबिनेट मंत्र्यांनी त्यांना कामाचे वाटप केलेले नाही. त्यामुळे मी मंत्री झालो म्हणजे नेमकं काय झालं, हे कळत नसल्याचे अन्य एक राज्यमंत्री म्हणाले. या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी त्यांचे राज्यमंत्री दत्ता भरणे यांना सुखद धक्का दिला. उपअभियंत्यांच्या पुणे विभागांतर्गत बदल्या, शाखा अभियंता वर्ग-२ च्या नियमानुसार बदल्या आणि वर्ग-३ व वर्ग-४ याबाबतचे निर्णय घेण्याचे अधिकार त्यांनी भरणे यांना दिले. भरणे हे राज्यभरातील उपअभियंत्यांच्या बदल्यांचे अधिकार मिळावेत म्हणून अडून बसले होते म्हणतात; पण शेवटी त्यांचे पुणे विभागावर समाधान करण्यात आले. राज्यमंत्र्यांना अधिकारांचे वाटप करण्याचा अशोक चव्हाण फॉर्म्युला इतर कॅबिनेट मंत्र्यांनी स्वीकारायला हरकत नाही. चव्हाण यांचे कार्यालय भलतेच उत्साही आणि पारदर्शक. अधिकार वाटपाच्या पत्रावर चव्हाण यांची सही घेऊन कार्यालयाने ते पत्र थेट राज्यपालांकडे पाठवले, असे पत्र राज्यपालांना पाठवणे नियमानुसार आवश्यक होते का ते मात्र कळू शकले नाही.

एनबीसी हटणार; पण मनोराचे काय होणार?
मंत्रालयासमोरील मनोरा आमदार निवास मागेच पाडले. त्याठिकाणी आठशे कोटी रुपये खर्चून चार भव्य इमारतींचे नवे आमदार निवास बांधण्यात येणार आहे. तीन वर्षांपूर्वी या कामाचे भूमिपूजन झाले होते. अजून पायादेखील खोदला नाही. आधीच्या मनोरा आमदार निवासाच्या सर्व इमारती पूर्णत: पाडण्यात आल्या. एवढेच काय ते काम झाले. आधीच्या सरकारने केंद्र्राच्या अखत्यारीतील नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कंपनीला (एनबीसीसी) हे काम दिले होते. त्यांनी संथगतीने काम केल्याचा फटका बसला. परवा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मनोरच्या कामाचा आढावा घेतला. एनबीसीसीकडून काम काढून घेण्याचे आधीच ठरले होते. प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून एनबीसीसीला राज्य सरकारकडून किती पैसे घेणे आहेत, याचा हिशेब विचारणारे पत्र अलीकडेच पाठविण्यात आले. त्याला एनबीसीसीने दोन दिवसांपूर्वी उत्तरही दिले आणि तब्बल १० कोटी रुपये फीपोटी मागितले आहेत. आता एनबीसीसी, राज्य सरकार, विधानमंडळ सचिवालय, असा वाद काही दिवस चालेल. त्यानंतर हे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे दिले जाईल, मग निविदा निघतील, मग वाटाघाटी होतील. या जागेवर माडी कधी बांधली जाईल ते माहिती नाही.

शासनाच्या पैशातून घेतलेल्याआलिशान कार मॉलमध्ये
रमेश कदम हे लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष असताना त्यांनी अनेक प्रताप केले. त्या काळात ३५३ कोटी रुपयांचे घोटाळे झाले. मातंग समाजातील आणि बाहेरच्याही काही प्रतिष्ठितांना जवळपास ३५ आलिशान मोटारी भेट म्हणून देण्यात आल्या. त्यासाठी अर्थातच महामंडळाचा पैसा वापरला होता. गाड्यांच्या लाभार्थींमध्ये धक्कादायक नावे होती. मातंग समाजाबद्दल कळवळा दाखवणारे काही जण होते. समाज काय म्हणेल या भीतीपोटी आणि लाजेपोटी काही कथित प्रतिष्ठितांनी महामंडळाला चुपचाप गाड्या परत केल्या. त्यापैकी सात गाड्या चार वर्षांपासून नवी मुंबईतील एका मॉलच्या पार्किंगमध्ये ठेवलेल्या आहेत. या गाड्यांच्या लिलावाद्वारे आलेल्या पैशांमधून पार्किंगसाठीचे दरमहा दीड लाख रुपये याप्रमाणे भाडे मॉलमालकास देण्यात येणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हा लिलाव होणार आहे. तो पारदर्शक कसा होईल यासाठी सामाजिक

न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी लक्ष घातलेले बरे. कुछ तो गडबड है.
जाता जाता : राज्यात मोठे प्रशासकीय बदल लवकरच होत आहेत. बड्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या किंवा त्यांना नवीन पोस्टिंग दिले जाईल. सत्तेत असलेले तीन पक्ष आणि प्रशासनातील दोन सत्ताकेंद्रे (मुख्य सचिव आणि मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार), अशी या सरकारची परिस्थिती आहे. प्रशासनातील एका सत्ताकेंद्राचे मी ऐकणार नाही आणि जबरदस्ती केली, तर राजीनामा देईन, अशी धमकी एका ज्येष्ठ सनदी अधिकाºयाने दिल्याची बातमी शुक्रवारी दिवसभर सोशल मीडियात फिरत होती.