मुंबई विकासकांना आंदण !

मुंबई महापालिकेच्या विकास आराखड्यात ना-विकास क्षेत्रातील तब्बल ७ हजार हेक्टर जमीन खुली करण्यात आली आहे. भविष्यात ही जमीन

सचिन लुंगसे, मुंबई
मुंबई महापालिकेच्या विकास आराखड्यात ना-विकास क्षेत्रातील तब्बल ७ हजार हेक्टर जमीन खुली करण्यात आली आहे. भविष्यात ही जमीन विकासकांच्या घशात घातली जाणार असल्याचा आरोप तज्ज्ञांनी केला आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नैसर्गिक स्रोतांच्या नावाखाली मुंबईच्या समुद्रीभागातूनही जमीन घेण्यात आली असून, सर्वसामान्य मुंबईकरांसाठी आराखड्यात काहीच तरतूद करण्यात आलेली नाही, अशी खंतही तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
मुंबई महापालिकेने सादर केलेल्या २०१४-२०३४ सालासाठीच्या विकास आराखड्यावर सर्वच क्षेत्रांतून टीका होऊ लागली. विशेषत: प्रार्थनास्थळे, उद्याने, मैदानांवरील आरक्षणाने महापालिकेची कोंडी केली. शिवाय हरित क्षेत्र विकासासाठी खुली करण्यात आल्याने पर्यावरणतज्ज्ञांनी टीकेची झोड उठविली. विशेषत: आरे कॉलनीमधील तब्बल हजार एकर जागा विकासाच्या नावाखाली खुली करण्यात आल्याने देखील स्वयंसेवी संस्थांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले. प्रार्थनास्थळे, उद्याने आणि खुल्या मैदानांबाबतही नेमके हेच झाल्याने राजकीय पक्षांनी विकास आराखड्याविरोधात आवाज उठवला.
१९८१-२००१ या विकास आराखड्याचा विचार करता पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत, वने, तलाव आणि तिवरांच्या जंगलासह पाणथळींसाठी शहरात १८८.५१६ हेक्टर एवढे क्षेत्र होते. पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांतही १७८८५.१४ हेक्टर क्षेत्र होते. एकूण या घटकांसाठी १८,०७३.६६ हेक्टर जमीन ना-विकास क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आली होती. २०१४-२०३४ सालच्या विकास आराखड्यात मात्र शहरात २९७.५४ हेक्टर, पूर्व उपनगरांत ५,९१४ हेक्टर आणि पश्चिम उपनगरांत ५,०७४.९५ हेक्टर म्हणजे एकूण ११,२८९.२ हेक्टर जमीन ना विकास क्षेत्र म्हणून दाखविण्यात आली आहे.
जुन्या आणि नव्या अशा दोन्ही विकास आराखड्यांतील ना-विकास क्षेत्राची तुलना केली असता नव्या विकास आराखड्यात ६,७८४.४५ हेक्टर जमीन विकासासाठी खुली करण्यात आली. म्हणजेच भविष्यात साहजिकच ही जमीन विकासकांना आंदण देण्याचा कुटील डाव रचण्यात आल्याचा तज्ज्ञांचा आरोप आहे. दुसरीकडे समुद्राची जमीनही नैसर्गिक स्रोत म्हणून घेण्यात आली असून, यामध्ये बाणगंगा येथील १.२९ हेक्टर, प्रियदर्शिनी येथील ११.६१ हेक्टर आणि राजभवन येथील ५.३ हेक्टर जमिनीचा समावेश आहे. दादर, वरळी आणि वांद्रे येथील तब्बल ४०० एकर जमीन समुद्री भागातून नैसर्गिक स्रोतात घेण्यात आली आहे, अशी माहिती अर्बन डिझाइन रिसर्च इन्स्टिट्यूटचे कार्यकारी संचालक पंकज जोशी यांनी दिली.