मुंबई : केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या स्मार्ट सिटी मिशनच्या पहिल्या यादीने देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत़ शिवसेना-भाजपामधील वादाचा फटका मुंबईला बसला असल्याची चर्चा यामुळे रंगू लागली आहे़ शिवसेनेच्या अटींमुळेच केंद्राने नकारघंटा वाजविल्याची नाराजी अधिकारी वर्गातूनही व्यक्त होत आहे़मोदी सरकारने १०० स्मार्ट सिटी तयार करण्याची घोषणा केल्यानंतर त्यासाठी पॅकेजही जाहीर झाले़ त्यानुसार राज्य सरकारने २९ हजार ६४७ कोटी रुपयांचे पॅकेज महाराष्ट्रासाठी देण्याचा प्रस्ताव पाठविला़ यामध्ये मुंबईकरिता १,११८ कोटी मागण्यात आले होते़ मात्र आगामी पालिका निवडणुकीमध्ये हा प्रकल्प भाजपाचे पारडे जड करणारा आहे़ त्यामुळे शिवसेनेमध्ये नाराजी असून या प्रकल्पात खोडा आणण्याचे प्रयत्न सेना नेते करीत असल्याचा आरोप भाजपाच्या गोटातून सुरू आहे़ जुलै २०१५ मध्ये महापालिकेने या प्रकल्पासंदर्भात तयारी दर्शवून प्रस्ताव मंजूर केला होता़ मात्र आपल्या मुखपत्रातून हा प्रकल्प बेकायदा ठरवत स्मार्ट सिटीसठी शिवसेनेने केंद्राकडे १५ अटी पाठविल्या होत्या़ मात्र केंद्राने जाहीर केलेल्या पहिल्या २० शहरांच्या यादीमध्ये मुंबईचा समावेश नाही़ पुणे, सोलापूर, नवी मुंबई, चेन्नई या शहरांना पहिल्या यादीत स्थान मिळाले़ मात्र केंद्राला कराच्या रूपाने मोठा वाटा देणाऱ्या मुंबईला वगळल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे़ (प्रतिनिधी)अधिकाऱ्यांचे कानावर हातसेनेच्या अटींमुळेच मुंबईला स्मार्ट सिटीच्या पहिल्या यादीतून वगळले असल्याची शक्यता पालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केली़ मात्र याबाबत प्रशासकीय अधिकारी काही बोलण्यास तयार नाहीत़ मुंबईचे नाव स्मार्ट सिटीच्या यादीत नाही. याचे कारण अद्याप माहीत नाही़ याबाबत केंद्राकडून उत्तर आल्यानंतर त्यावर अभ्यास करून कुठे चुका झाल्या, हे जाणून घेण्यात येईल, असे मोघम उत्तर अतिरिक्त आयुक्त एस़व्ही़आऱ श्रीनिवास यांनी दिले़ अशी होणार शहरांची निवडजुलै २०१५ मध्ये शिवसेना-भाजपाने स्मार्ट सिटी प्रस्ताव मंजूर केला़ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाची जबाबदारी पालिका अधिकाऱ्यांवर सोपवीत विशेष वाहन यासाठी देण्याचे निश्चित केले आहे़ विकासकामांना दिलेले प्राधान्य आणि निधी या निकषानुसार शहरांना स्मार्ट सिटीकरिता प्राधान्य देण्यात येणार आहे़अशा होत्या शिवसेनेच्या अटीमुंबई महापालिकेने या प्रकल्पासाठी पाठविलेल्या प्रस्तावामध्ये लोअर परळ विभागाच्या विकासाचा समावेश होता़ मात्र शिवसेनेने यावर आक्षेप घेत काही अटी व शर्तींचा समावेश त्यामध्ये केला होता़ त्यानंतर हा प्रस्ताव राज्यामार्फत केंद्राकडे पाठविण्यात आला होता़ याचबरोबर खासगी भागीदार नकोत, ८५ टक्के भूमिपुत्रांना प्राधान्य, महापौरांना विशेष अधिकार द्यावेत तसेच राज्याने निश्चित केलेल्या विशेष समितीवर ५० टक्के सदस्य नियुक्त करण्याचा अधिकार पालिकेच्या महासभेला असावा़ तसेच त्यावर कोणताही कर आकारण्यात येऊ नये, अशा अटींचा समावेश होता़राज्य सरकारने पाठविलेला प्रस्तावशहरमागितलेला निधीठाणे ६६३० कोटीअमरावती ५३०५ कोटीनागपूर ३४०९ कोटी औरंगाबाद१५९५ कोटीपुणे२९३२ कोटीसोलापूर२९२१ कोटीकल्याण-डोंबिवली२०५७ कोटीनाशिक१९४५ कोटीनवी मुंबई १७३४ कोटी

पहिल्या यादीतून मुंबईला वगळले

पहिल्या यादीतून मुंबईला वगळले