मुंबईचा चेहरा ठरणारा ‘प्रोजेक्ट भेंडीबाजार’!

चोरी, मारामारी, खून, दरोडे, बकाल वस्ती, अस्वच्छता, नाकात जाणारा दर्प, चिंचोळ्या गल्ल्या, पडक्या-झडक्या इमारती, जुनाट चाळी, जुनाटे गाळे, सततच्या वाहतूककोंडीमुळे वाढते ध्वनी आणि वायुप्रदूषण आणि कायमच ‘अंडरवर्ल्ड’च्या सावटाखाली असलेला भेंडीबाजार आता कात टाकत आहे. ‘क्लस्टर डेव्हलपमेंट’ अर्थात समूह पुनर्विकासासाठीचे काम ‘सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट’ने हाती घेतले आहे. हा पुनर्विकास पूर्णत्वास जाण्यासाठी तब्बल ८ ते १० वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. त्यानंतर डोळे दीपवून टाकेल, अशी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची ‘स्मार्ट सिटी’ येथे आकारास येणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ९ उपविभागांच्या क्लस्टरद्वारे उभारण्यात येणाऱ्या इमारतींमध्ये भाडेकरू रहिवाशांना दक्षिण मुंबईत तब्बल ३५० चौरस फुटांचे मालकी हक्काचे घर मिळणार आहे. पुढच्या काही वर्षांत हा प्रोजेक्ट मुंबईचा चेहरा ठरणार आहे. भेंडीबाजाराच्या पुनर्विकासाच्या निमित्ताने ‘सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अब्बास मास्टर यांनी ‘लोकमत’ कॉफीटेबल अंतर्गत या संपूर्ण प्रकल्पाची विस्तृत माहिती खास ‘लोकमत’च्या वाचकांसाठी दिली.

भेंडीबाजार पुनर्विकासाच्या
संकल्पनेचा जन्म कसा झाला?
बोहरी समाजाचे धर्मगुरू सय्यदना यांनी तब्बल २५ वर्षांपूर्वी भेंडीबाजाराच्या पुनर्विकासाची संकल्पना मांडली होती. त्यानंतर मोठा कालावधी गेला. राज्य सरकारने २००९मध्ये ‘क्लस्टर डेव्हलपमेंट’ योजना आणली. मुळात भेंडीबाजारमधील अनेक इमारती, जुन्या चाळी चिंचोळ्या गल्ल्यांत उभ्या आहेत. रहिवासी आणि औद्योगिक क्षेत्र, छोटे-छोटे व्यावसायिक गाळे येथे आहेत. मुख्य म्हणजे दिवसागणिक होणाऱ्या खरेदी-विक्रीमुळे भेंडीबाजाराला आंतरराष्ट्रीय वलय प्राप्त आहे. दाटीवाटीने उभ्या राहिलेल्या
चाळी, इमारती यांचा पुनर्विकास करणे हे निश्चितच सोपे नाही. प्रत्येक इमारतीचा पुनर्विकास करायचा म्हणजे अनेक अडचणी आहेत. मात्र ‘क्लस्टर डेव्हलपमेंट’ म्हणजे इमारतींचा समूह पुनर्विकास ही संकल्पना त्या तुलनेने थोडी सोपी आहे. आम्ही त्याचा आधार घेतला असून, याद्वारे भेंडीबाजारच्या पुनर्विकासाची वीट रचली गेली आहे. यानिमित्ताने सय्यदना साहेबांचे स्वप्न आकार घेत आहे.

हा पुनर्विकास नेमका कसा होणार आहे?
१६ एकर भूखंडावर पुनर्विकासाचे काम हाती घेण्यात येत आहे. ३ हजार २०० कुटुंबे येथे वास्तव्यास आहेत. या सर्वांचे पुनर्वसन होणार आहे. २५० इमारतींचा पुनर्विकास करायचा आहे. १ हजार २५० उद्योगधंद्यांना नवी उभारी द्यायची आहे. एकूण ९ उपविभागांत भेंडी बाजारचा पुनर्विकास होणार आहे. किमान आठएक वर्षांत हे काम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. प्रत्येकाला ३५० चौरस फुटांचे घर मिळणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे उभ्या राहणाऱ्या घराचा मालक संबंधित भाडेकरू असणार आहे. आणि त्यानंतर एक नवे कोरे भेंडीबाजार उभे राहील. हे सर्व करताना कोलंबिया विद्यापीठातील युवकांनी या प्रकल्पाला भेट दिली आहे. न्यू यॉर्क येथील वास्तुविशारद आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तज्ज्ञांची आम्ही वेळोवेळी मदत घेत आहोत. हा प्रकल्प आशियातील एक आदर्श प्रकल्प म्हणून समोर उभा राहिला पाहिजे, हा आमचा उद्देश आहे. प्रकल्पात एका शाळेचा समावेश असून, पुनर्विकासात नव्याने उभ्या राहणाऱ्या प्रत्येक इमारतीत मूलभूत सेवा-सुविधांचा समावेश करण्यात आला आहे. उद्याने, मोकळी जागा, व्यावसायिकांना अनुकूल वातावरण अशा प्रत्येक घटकाचा विचार करण्यात आला आहे. भेंडीबाजारचा पुनर्विकास हा पर्यावरणपूरक ठरणार आहे. नाही म्हटले तरी आपण त्याला ‘स्मार्ट सिटी’ नक्कीच म्हणू शकू.

राज्य सरकार, प्रशासनाकडून
कशी मदत होत आहे?
समाजाचे धर्मगुरू सय्यदना यांनी २५ वर्षांपूर्वी मांडलेल्या पुनर्विकासाच्या संकल्पनेला मूर्त स्वरूप मिळाले ते २००९ साली. त्या वेळी राज्यात सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात भेंडीबाजारच्या पुनर्विकासाचा मुद्दा मुख्यत: चर्चेला आला. ‘सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट’व्यतिरिक्त आणखी दोन ते तीन विकासक भेंडीबाजारच्या पुनर्विकासासाठी उत्सुक होते. आम्हीही त्यापैकी एक होतो. मात्र आम्ही विकासक नव्हतो आणि अजूनही नाही. कालांतराने भेंडीबाजारच्या पुनर्विकासासाठी एकही विकासक पुढे आला नाही. त्यामुळे स्पर्धेत केवळ आम्ही उरलो. आम्ही आमच्या परीने तत्कालीन सरकारला पुनर्विकासाचा उद्देश समाजावून सांगितला. प्रस्ताव मांडला. वेळप्रसंगी चर्चा केली. हे एक-दोन दिवसांचे काम नव्हते. यासाठी मोठा कालावधी गेला. प्रशासकीय कामकाजाची अडचण आली नाही. मात्र प्रकल्प कसा उत्तम आहे? हे सरकारला पटवून द्यावे लागले. कदाचित त्यांनाही आमची संकल्पना किंवा प्रस्ताव पटला असावा. त्यामुळे तत्कालीन सरकार आणि प्रशासनासोबत झालेल्या बैठकांनंतर प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात झाली.

पुनर्विकासाला प्रत्यक्षात
सुरुवात कधी झाली?
२००९ साली पुनर्विकासचा मुद्दा चर्चेला आला. २००९ सालानंतर तब्बल तीन वर्षे गेली. या तीन वर्षांत आम्ही प्रकल्प कागदावर आणखी दमदार केला. प्रकल्प केवळ कागदावर चांगला मांडला म्हणजे तो पूर्ण झाला असे होत नाही. राज्य सरकारसह केंद्र सरकारच्या परवानग्या महत्त्वाच्या असतात. त्यातही केंद्राच्या पर्यावरण विभागाच्या परवानग्या मिळवणे हे मोठे जिकिरीचे काम असते. तुमचा विश्वास बसणार नाही; पण केंद्राच्या पर्यावरण विभागाने भेंडीबाजाराच्या पुनर्विकासासंबंधी आवश्यक असणारे परवाने पहिल्या फेरीत मंजूर केले. पर्यावरण विभागाव्यतिरिक्त उर्वरित विभागांचे परवानेही पहिल्या फेरीत मंजूर करण्यात आले. याच काळात रहिवाशांना विश्वासात घेण्यात येत होते. कालांतराने रहिवाशांना प्रकल्प पटल्यानंतर त्यांनीही स्वत:हून पुढाकार घेतला. २०११ साली भेंडीबाजारच्या पुनर्विकासाचे काम प्रत्यक्षात सुरू झाले.

राज्यात आणि केंद्रात झालेल्या
सत्तांतरानंतर अडचणी आल्या का?
नाही. प्रत्येक सरकारची काम करण्याची पद्धत वेगळी असते. आम्हाला काँग्रेस-राष्ट्रवादीने जी मदत केली, तीच मदत भाजपा-शिवसेनेने केली. मी कोणत्याही पक्षाचे नाव घेणार नाही. मी सरकार असा उल्लेख करेन. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत:हून या प्रकल्पाची आवर्जून माहिती घेतली; ही या प्रकल्पाची जमेची बाजू आहे. विशेषत: या प्रकल्पासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘वॉर रूम’वर मुख्यमंत्री स्वत: लक्ष ठेवून आहेत हे उल्लेखनीय आहे. त्यामुळे भेंडीबाजार प्रकल्पाला यश मिळेल, हा विश्वास आम्हाला आहेच; आणि जर अभूतपूर्व यश मिळाले तर हा प्रकल्प सर्वांसाठीच एक आदर्शवत ठरेल.

कोणत्या प्रशासकीय अडचणींना
सामोरे जावे लागले?
म्हाडाचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मंत्रालयातील प्रशासकीय अधिकारी, तत्कालीन सरकार यांच्यासोबत झालेल्या बैठकांनंतर कुठे भेंडीबाजाराच्या समूह पुनर्विकासाला परवानगी मिळाली. सुरुवातीला आम्हाला अनेकदा पायऱ्या झिजवाव्या लागल्या. मात्र आम्ही प्रकल्पाबाबत कुठेही साशंक नव्हतो. आमचा कारभार पारदर्शक आहे, होता आणि राहील. त्यामुळे प्रशासकीय परवाने पुढेपुढे वेगाने मिळत गेले. दुसरे असे की, आम्ही किंवा आमचा समाज हा राजकारणात सक्रिय नाही. आम्ही जेथे राहतो, खातो, पितो ती आम्ही आमची मायभूमी मानतो. आमचे धर्मगुरू सय्यदना आम्हाला नेहमी सांगत की, ‘मायभूमीशी प्रामाणिक राहा...’ इतकी वर्षे आम्ही तेच केले आहे आणि भविष्यातही आम्ही तेच करणार. कारण ही आमच्या धर्मगुरूंची शिकवण आहे. राज्यात आणि केंद्रात झालेल्या सत्तांतरणाचा आम्हाला काहीच त्रास झाला नाही. उलटपक्षी मी तर म्हणेण की, भेंडीबाजार पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम सुरू होणे, हाच आमच्यासाठी मैलाचा दगड आहे.

संक्रमण शिबिरांची
व्यवस्था कशी केली?
आम्ही संक्रमण शिबिर (ट्रान्झिस्ट कॅम्प) असा शब्दप्रयोग करत नाही. आम्ही संक्रमण घर (ट्रान्झिस्ट होम) असा शब्दप्रयोग करतो. कारण संक्रमण शिबिर म्हटले की लोकांच्या कपाळाला आठ्या पडतात. संक्रमण शिबिर म्हटले, की ते अस्वच्छ असणार अशी प्रतिमा लोकांच्या मनात निर्माण झालेली आहे. आम्ही भेंडीबाजार पुनर्विकासाच्या माध्यमातून तो खोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. भेंडी बाजारमधील पुनर्विकास करताना येथून ज्या रहिवाशांना माझगावमधील अंजीरवाडीतल्या संक्रमण शिबिरात स्थलांतरित करण्यात आले, त्या संक्रमण शिबिरात आवश्यक मूलभूत सेवासुविधा पुरविण्यात आल्या आहेत. शौचालयांसह पिण्याचे पाणी, दिवाबत्ती, घरांमधील अनेक वस्तू अशा प्रत्येक गोष्टींच्या सुविधा देण्यात आल्या आहेत. तुम्हाला पटणार नाही, पण म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.एस. झेंडे हे स्वत: आम्ही बांधलेली संक्रमण शिबिरे पाहण्यास येऊन गेलेले आहेत.

देशातील पहिले व्यावसायिक
संक्रमण शिबिर आपण उभारले
त्याविषयी काय सांगाल?
व्यावसायिक संक्रमण शिबिरांबाबतही आम्ही पुरेपूर काळजी घेतली आहे. व्यावसायिक संक्रमण शिबिरात बांधण्यात आलेल्या गाळ्यांसाठीही मूलभूत सेवासुविधा पुरवण्यात आल्या आहेत. भेंडीबाजारात शौचालयाची मोठी समस्या आहे. याचा सारासार विचार करत नूरबाग येथे बांधण्यात आलेल्या व्यावसायिक संक्रमण शिबिरात आवश्यक मूलभूत सेवासुविधा पुरविण्यात आल्या आहेत. तुमचा विश्वास बसणार नाही; पण नूरबाग येथे बांधण्यात आलेल्या २०० गाळ्यांच्या व्यावसायिक संक्रमण शिबिराचे काम आम्ही ९० दिवसांत पूर्ण केले आहे. गाळ्यातील विक्रेता असो वा खरेदीदार. प्रत्येकाचा विचार करून शौचालयाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे भेंडीबाजाराच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरू असताना ज्या गाळेधारकांना म्हणजे होलसेल डिलर्संना येथे स्थलांतरित करणे शक्य नाही; अशांचे गाळे सध्या तोडलेले नाहीत. जेव्हा अगदी शेवटी गरज भासेल, तेव्हाच आम्ही त्यांचे स्थलांतर करू. केवळ त्यांच्या व्यवसायावर विपरीत परिणाम होऊ नये, म्हणून आम्ही हा निर्णय घेतलाय.

विकासक आणि तुमच्यात
नक्की काय फरक आहे?
आम्ही विकासक नाही. नफा कमविणे हा आमचा उद्देश नाही. ‘ना नफा, ना तोटा’ या तत्त्वावर भेंडीबाजार पुनर्विकासाचे काम सुरू आहे. भेंडीबाजारमधील गल्ली-बोळांचा पुनर्विकास करायचा हे खायचे काम नाही. लोकांना पटवून द्यावे लागते. त्यांच्याशी अक्षरश: असंख्यवेळी चर्चा करावी लागते. प्रत्येकवेळी वादातून तोडगा निघेल असे नाही. तुमचे राहणीमान बदलणार आहे, असे म्हणत रहिवाशांचा विश्वास संपादन करावा लागतो. मुख्यत: आमचे धोरण कसे आहे? हे पटवून द्यावे लागते. एका इमारतीचा पुनर्विकास करणे आणि अनेक इमारतींचा समूह पुनर्विकास करणे यात फरक आहे. पुनर्विकास झाल्यानंतर भेंडीबाजारचे चित्र कसे बदलणार आहे? हे पटवून द्यावे लागते. हे आम्ही प्रामाणिकपणे केले. आम्ही वाढीव चटई क्षेत्रफळाच्या मागे लागलो नाही किंवा रहिवाशांची फसवणूक होईल, असे कोणतेही कृत्य केले नाही.

(मुलाखत : राहुल रनाळकर, सचिन लुंगसे, सुशांत मोरे)