मुंबई - शहरात आगीच्या घटनेत वाढ होत असून मुंबई अग्निशमन दलातर्फे फायर ऑडिटकडे दुर्लक्ष होत आहे. यामुळेच आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबईतील फायर ऑडिट झालेल्या इमारतीची माहिती मागितली असता सरळ आणि स्पष्ट माहिती देण्यास अग्निशमन दलाने टाळाटाळ केली आहे. 32 महिन्यापूर्वी अनिल गलगली यांनी लक्ष वेधत महापालिका आयुक्त सहित संबंधित अधिकारी वर्गाकडे लेखी म्हणणे मांडले होते.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई अग्निशमन दलाकडे मुंबई पालिकेच्या हद्दीत फायर ऑडिट अंतर्गत एकूण इमारतीची संख्या, इमारतीचा प्रकार, वॉर्डाचे नाव, एकूण फायर ऑडिट केलेल्या इमारतीची संख्या आणि फायर ऑडिट न झालेल्या इमारतीची संख्या याची माहिती दिनांक 1 जानेवारी 2018 रोजी माहिती मागितली होती. तत्कालीन विभागीय अग्निशमन अधिकारी एस.डी.सावंत यांनी जाणीवपूर्वक माहिती देण्याचे टाळत कळविले की महाराष्ट्र अग्निप्रतिबंधक व जीवसरंक्षक उपाययोजना अधिनियम 2006 अन्वये इमारतींचे मालक/भोगवटादार/हौसिंग सोसायटी यांनी त्यांच्या इमारतीचे फायर ऑडिट परवाना धारक अग्निशमन यंत्रणा यांच्या मार्फत करुन घेणे व त्याचा अहवाल मुंबई अग्निशमन दलांच्या कार्यालयात पोच करणे किंवा बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या संकेत स्थळावर अपलोड करणे आवश्यक आहे. पण किती अहवाल प्राप्त झाले आणि कितींनी ते अपलोड केले आहे,याची माहिती दिली नाही.
मुंबईतील 34 अग्निशमन केंद्राच्या हद्दीतील नामनिर्देशित अधिकारी यांना इमारतीचे तपासणी करण्याचे अधिकार देण्यात आले असून फायर ऑडिट सारखी महत्वाची माहिती अग्निशमन दल का देत नाही? असा सवाल करत अनिल गलगली यांनी अग्निशमन दलाच्या या टाळाटाळीची तक्रार पालिका आयुक्त यांस केली होती. मुंबईत जेव्हा आगीची घटना घडते तेव्हा अग्निशमन दलाने फायर ऑडिटकडे केलेले दुर्लक्ष सुद्धा तेवढेच कारणीभूत असल्याची बाब निर्दशनास आल्याचे नमूद करत फायर ऑडिट सारखी महत्वाची माहिती ऑनलाईन केल्यास जे फायर ऑडिट करत नाही, त्यांना नाईलाजाने लोकलज्जास्तव पुढाकार घेत करावी लागेल, असे गलगली यांनी सरतेशेवटी सांगितले. 32 महिन्यापूर्वी तक्रारींवर कारवाई करत उपाययोजना केल्या असत्या तर अशा दुर्घटनेत मनुष्यहानी आणि वित्त हानी होण्यापासून वाचवू शकलो असतो, अशी खंत गलगली यांनी व्यक्त केली.