लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई - मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र व सार्वजनिक धोरण संस्थेच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या सामूहिक वनव्यवस्थापन पदविका अभ्यासक्रमाची व्याप्ती वाढविण्यावर भर दिला जात असून विद्यापीठाने त्या दिशेने पाऊले टाकली आहेत. मुंबई विद्यापीठाच्या परिक्षेत्रातील आदीवासी बहूल भागातील संलग्नित महाविद्यालयांच्या मदतीने या अभ्यासक्रमाचे विस्तारीकरण करण्यात येणार आहे. सामूहिक वनव्यवस्थापन पदविका अभ्यासक्रम राबविणारे मुंबई विद्यापीठ हे देशातील पहिले विद्यापीठ असून आदिवासी विकास विभाग आणि आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था पुणे यांच्या सहाय्याने हा अभ्यासक्रम मुंबई विद्यापीठात २०१९ पासून राबविला जातो. या अभ्यासक्रमाची तिसरी तुकडी नुकतीच बाहेर पडली आहे.
आदिवासी विकास विभाग आणि मुंबई अर्थशास्त्र आणि सार्वजनिक धोरण संस्था यांच्यामध्ये २०१७ ला आदिवासी विकास संबंधीत विविध बाबींवर संशोधन आणि धोरण आखणी बाबत सामंजस्य करार करण्यात आला. या कराराच्या अधीन वन हक्क कायदा आणि पेसा कायदा या कायद्यांखाली राज्यातील ५ हजार पेक्षा अधिक ग्रामसभांना प्राप्त झालेल्या हक्कांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशिक्षण आणि क्षमता निर्मितीसाठी या अभ्यासक्रमाची निर्मिती करण्यात आली आहे. या अंतर्गत अनेक कार्यशाळा घेऊन अभ्यासक्रम, अभ्यासवर्ग, साहित्यनिर्मिती आणि व्याख्यान योजना ठरविण्यात आली. यात सामाजिक कार्यकर्ते विजय देठे, मिलिंद बोकील, मोहनलाल हिराबाई, डॉ. विजय एदलाबादकर आणि देवाजी तोफा यांचा अभ्यासक्रम बनविण्यात विशेष सहभाग होता. २६ आठवड्याच्या कालावधीच्या या पदविका अभ्यासक्रमाची पहिली तुकडी गडचिरोलीतील मेंढा येथे, दुसरी तुकडी मुंबई विद्यापीठाशी सलग्न डॉ. शांतीलाल धनजी देवसे महाविद्यालय, वाडा येथे आणि तिसरी तुकडी नांदेड येथील किनवट येथे पार पडली. नुकत्याच दुसऱ्या तुकडीच्या विद्यार्थ्याना प्रमाणपत्र देण्यात आले.
प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रमात वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी आणि शाश्वत विकास साधण्यासाठी आणि त्याचे फायदे आदिवासी समाजा पर्यंत पोहोचावेत असा हा अभ्यासक्रमाचा हेतू असल्याने सामूहिक वनहक्क आणि गौण वन उपज याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी हे विद्यार्थी सक्षम होतील ही आशा हंसध्वज सोनावणे, सहाय्यक संचालक टीआरटीआय यांनी व्यक्त केली. याप्रसंगी डॉ. अवकाश जाधव यांनी मार्गदर्शनपर भाषण केले तसेच डॉ. किशोरी भगत यांनी सुद्धा या विद्यार्थ्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी सर्व प्रकारचे सहाय्य कॉलेज देईल, असे आश्वासन दिले. या कार्यक्रमाच्या आयोजिका आणि संचालिका डॉ. मनिषा करने, मुंबई अर्थशास्त्र सार्वजनिक धोरण संस्था यांनी मुंबई विद्यापीठ हे भारतात अशाप्रकारचा आदिवासी युवकांसाठी सामूहिक वनहक्क वनव्यवस्थापन पदविका कार्यक्रम करणारे प्रथम विद्यापीठ असल्याचे सांगितले.
अभ्यासक्रमाचे फायदे
वन हक्क कायद्याचा वापर करून त्यासाठी व्यवस्थापन करणे, गौण वन उपज, औषधी वनस्पती, रान भाज्या, ग्रामपंचायतीचे कामकाज, गावाच्या विकासासाठी समूहाच्या सामायिक जमिनीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी कौशल्य विकसित करणे, सरकारच्या योजना गावापर्यंत पोहोचण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर कार्य योजना बनविणे गौण उपज विकण्यासाठी एकत्र येऊन त्याचे मार्केटिंग करणे शेती, पशुपालन, शेळीपालन, शेततळे आदींचा विकास करण्यासाठी वन हक्क कायद्याच्या अंतर्गत मिळालेल्या जमिनीचा आणि वनांचा शाश्वत विकासासाठी योग्य वापर करणे.
या अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून आदिवासी विद्यार्थ्यांना वन हक्क कायदा याची अंमलबजावणी, ग्रामपंचायत स्तरावर वन हक्क व्यवस्थापन, जैवविविधता, वनाचे संवर्धन आदींचे धडे दिले जात आहेत. आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना आपला आर्थिक विकास साधता यावा, तसेच गाव-पाड्यावरील विकासासंदर्भात नियोजन करता यासंदर्भातील माहिती या अभ्यासक्रमातून दिली जाते.
“सामूहिक वन हक्क व्यवस्थापन पदविका हा सहा महिन्यांचा अभ्यासक्रम आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाच्या पार्श्वभूमीवर राबवला जातो आहे. तीन बॅचनंतर या अभ्यासक्रमाचे यश अधोरेखित झाले आहे. मुंबई विद्यापीठाचे कार्यक्षेत्र आणि त्यापलीकडे जाऊन इतर विद्यापीठांसोबत करार करून हा अभ्यासक्रम राबवला जात आहे. याचा आदिवासी विद्यार्थ्यांना खूप मोठा फायदा होतो आहे. त्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल होताना दिसतो आहे.” - प्रा. रवींद्र कुलकर्णी, कुलगुरू, मुंबई विद्यापीठ