मुंबई - गिरणी कामगारांसाठी गिरण्यांच्या जागेवर बांधण्यात येणाऱ्या डी सी आर ५८ अंतर्गत गिरण्यांच्या जागेवरील घरापैकी ३३ टक्के घरे संक्रमण शिबिराला दिली जातात. यामुळे कामगारांना सोसायटी चालविणे कठीण होऊन बसले आहे. एका इमारतीत दोन वेगवेगळे घटक रहाणे गैरासोईचे झाले आहे. त्यामुळे ही सगळी घरे गिरणी कामगारांना देण्यात यावी, अशी मागणी गिरणी कामगार संघर्ष समितीने केली आहे.
गिरण्यांच्या जागेवर गिरणी कामगारांना नियमाप्रमाणे २४ हजार घरे उपलब्ध होऊ शकतात. १० ते १२ हजार घरे संक्रमण शिबिरासाठी दिली गेली आहेत. मुळात १ लाख ७४ हजार कामगारांनी म्हाडाकडे अर्ज केले आहेत. मुंबईत मिळणाऱ्या घरांची संख्या नगण्य आहे. त्याच्यात होणाऱ्या घरापैकी ३३ टक्के घरे संक्रमण शिबिराला देणे हा गिरणी कामागारांवर अन्याय आहे. या बाबत वेळोवेळी गिरणी कामगार संघर्ष समितीने आवाज उठविला आहे.
भायखळा येथे न्यू ग्रेट मिलच्या जमिनीवर बांधण्यात येणा-या एकूण १५० घरापैकी ९६ घरे गिरणी कामगारांना व उर्वरित ५४ घरे संक्रमण शिबिरासाठी आहेत. न्यू ग्रेटची सर्व घरे गिरणी कामगारांना वितरित करावी. न्यू ग्रेट मिलच्या जवळपास ४ हजार कामगारांनी घरासाठी अर्ज केले आहेत. तेव्हा संक्रमण शिबिराचा कायदा रद्द केला तर १० ते १२ हजार घरे गिरणी कामगारांना गिरण्यांच्या जागेवर मुंबई शहरात उपलब्ध होऊ शकतात.
२ जुलै रोजी गिरणी कामगारांनी मोर्चा काढला होता; तेव्हा गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे संक्रमण शिबिराचा कायदा रद्द करा, म्हणून मागणी केली करण्यात आली आहे. सरकारने या अधिवेशनात हा निर्णय घ्यावा, असे समितीचे अध्यक्ष प्रवीण घाग यांचे म्हणणे आहे.