मुंबई :मुंबईत फेरीवाल्यांच्या सर्वेक्षणासाठी १ लाख २८ हजार ४३३ अर्ज वितरित केले. त्यापैकी माहिती भरून आलेल्या ९९ हजार ४३० अर्जापैकी २२ हजार ५५ अर्ज सादर झाले. पूर्वीचे १० हजार ३६० परवानाधारक असे एकूण ३२ हजार ४१५ मतदार म्हणून पात्र झाले आहेत. मुंबईसाठी फेरीवाला धोरणानुसार फेरीवाला झोनही तयार केले आहेत. मात्र, न्यायालयातील याचिकेवर १७ मार्चला सुनावणी होऊन दिल्या जाणाऱ्या निर्देशानुसार पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानपरिषदेत उत्तर देताना स्पष्ट केले.
मुंबईसह पुणे, नाशिक, नागपूर यासारख्या महानगरांमध्ये अनेक ठिकाणी दुकानांसमोर फेरीवाले अनधिकृतपणे ठाण मांडून बसले आहेत. राज्यातून सुमारे ३० हजार कोटी जीएसटी भरणाऱ्या दुकानदारांना सरकार संरक्षण देणार आहे की नाही, फेरीवाल्यांबाबत कायदा करूनही त्याची अमंलबजावणी का केली जात नाही, असा सवाल आमदार सत्यजित तांबे यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून उपस्थित केला.
सिंगापूरच्या धर्तीवर राज्यात आणलेले फेरीवाला धोरण येथे अपयशी ठरले आहे. मुंबईत अनेक ठिकाणी फेरीवाले आणि दुकानदारांत वाद होत आहेत. फेरीवाल्यांमुळे दुकानदारांच्या व्यवसायावर परिणाम होत आहे. वाहतुकीची समस्या निर्माण होऊन कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत आहे. मुंबईत फेरीवाला समितीची निवडणूक होऊनही त्याचा निकाल जाहीर का केला नाही, असा सवालही आमदार तांबे यांनी केला.
'लोकमत'च्या बातमीने वेधले लक्ष
दादर येथे ३० कोटी खर्च करून महापालिकेने हॉकर्स प्लाझा बांधला. परंतु, तेथे एकही फेरीवाला जायला तयार नाही. सहामजली हॉकर्स प्लाझा बांधणारा किती हुशार असेल, हा प्रश्न आहे. त्या हॉकर्स प्लाझाचे नेमके काय करणार आहे? मुंबईत अनधिकृत फेरीवाल्यांचा मुद्दा 'लोकमत'ने वारंवार मांडला. त्यांच्या बातमीने आमचे लक्ष वेधले, असे आमदार तांबे यांनी सभागृहात सांगितले.
४ लाख ३५ हजार ५८६ फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण
राज्यातील ४२३ महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमध्ये पथविक्रेता धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. त्यापैकी ४११ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पथविक्रेता समिती स्थापन केली आहे. ४०८ ठिकाणी पथविक्रेता सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून, ४ लाख ३५ हजार ५८६ फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे, अशी माहिती मिसाळ यांनी दिली.