डॉ. खुशालचंद बाहेती, लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायद्यान्वये (पीओएसएच) चौकशीतील आरोपी व्यक्ती आणि पीडित यांची ओळख जाहीर न करण्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना मुंबईउच्च न्यायालयाने जारी केल्या आहेत. या मार्गदर्शक सूचनांमुळे या कायद्याच्या प्रकरणांचे प्रसारमाध्यमांतील वृत्तांकन पूर्णपणे प्रतिबंधित होणार आहे.
पीओएसएच कायद्याखालील एका कारवाईची सुनावणी केली जात असताना या मार्गदर्शक सूचना खंडपीठाने जारी केल्या. यापुढे अशा प्रकरणांची सुनावणी बंद खोलीत (इन कॅमेरा) चालेल किंवा न्यायमूर्तींच्या कक्षामध्ये होईल. आदेश खुल्या न्यायालयात दिले जाणार नाहीत. एवढेच काय उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही माहिती अपलोड केली जाणार नाही. न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणतीही कार्यवाही प्रसिद्ध करण्यास प्रसारमाध्यमांना मनाई केली आहे.
मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन करणे किंवा कोणत्याही पक्षाचे नाव किंवा त्यांची माहिती प्रकाशित करणे हा न्यायालयाचा अवमान समजला जाईल, असे मार्गदर्शक सूचनांत म्हटले आहे. पीओएसएच प्रकरणांत आदेश कसे असावेत, फायलिंग प्रोटोकॉल्स, निबंधकांनी कशा प्रकारे हाताळावेत, सुनावणी घेणे, प्रमाणित प्रत विभाग यांनाही मार्गदर्शक सूचना आहेत. दोन्ही पक्षकार, वकील, साक्षीदार यांना कोणत्याही आदेशाचा कोणताही मजकूर, आशय, निवाडा प्रसारमाध्यमांना देणे किंवा समाजमाध्यमांसह कोणत्याही प्रकारे न्यायालयाच्या निश्चित अशा परवानगीशिवाय देण्यास मनाई करणारे न्यायालयाने निर्देश दिले. यांत न्यायमूर्ती पटेल म्हणाले की, या क्षणी अशा प्रकरणांत प्रस्थापित मार्गदर्शक सूचना नाहीत आणि या मार्गदर्शक सूचना या किमान गरजेच्या होत्या.
न्यायालयाचा अवमान
संबंधित पक्षांची नावे, पत्ते किंवा इतर वैयक्तिक माहिती प्रकाशित करण्यास पूर्णपणे मनाई आहे. संबंधित पक्षांची माहिती ही आधीच जाहीरपणे खुली असतानाही निवाड्यातून किंवा आदेशातून मिळवलेल्या माहितीलाही ही मनाई लागू आहे. नावे जाहीर न करण्याच्या अटीचे कटाक्षाने पालन प्रसारमाध्यमांसह सर्व व्यक्तींनी करणे गरजेचे आहे. मार्गदर्शक सूचनांचे पालन न झाल्यास तो न्यायालयाचा अवमान समजला जाईल.
उच्च न्यायालयाची निरीक्षणे
संबंधित पक्षांची ओळख या कार्यवाहीत गुप्त राखणे अत्यंत आवश्यक आहे. अगदी अपघातानेसुद्धा ती उघड व्हायला नको. हे दोन्ही बाजूंच्या हिताचे आहे. अशा प्रकरणांत आतापर्यंत प्रस्थापित मार्गदर्शक सूचना नाहीत. या आदेशामुळे भविष्यातील आदेशांसाठी कार्यकारी शिष्टाचार रूढ करीत आहे. सुनावणीसाठी आणि प्रकरण दाखल करण्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना या दिशेने पहिला प्रयत्न आहे. या फक्त मार्गदर्शक सूचना असून गरजेनुसार त्यात बदल किंवा सुधारणा केल्या जातील. - न्यायमूर्ती गौतम पटेल