लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यातील सर्व २५० एसटी आगारांमध्ये एसटी संपाबाबत उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या अवमान याचिका विषयीची माहिती आणि त्यासोबत न्यायालयाच्या आदेशही प्रसिद्ध करावा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने एसटी महामंडळाला बुधवारी दिला.
एसटी कामगार संघटनेच्या नेत्यांनी जरी परिवहन मंत्र्यांसोबत उभे राहून संप मिटल्याचे जाहीर केले असले तरी परिस्थितीत अजून काहीही फरक पडलेला नाही, अशी कबुली एसटी महामंडळाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील एस. यू. कामदार यांनी न्या. प्रसन्ना वराळे व न्या. श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाला बुधवारी दिली. ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी न्यायालयाला सांगितले की, संप मिटल्याचे जाहीर केल्यापासून संघटनेचे नेते माझ्या संपर्कात नाहीत. याची नोंद घेत खंडपीठाने व्यक्तिगतरीत्या ३४३ कर्मचाऱ्यांच्या अवमान नोटिसींवर न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीची माहिती व न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत सर्व २५० आगारात प्रसिद्ध करण्याचे आदेश एसटी महामंडळाला दिले.
कर्मचाऱ्यांचा हट्ट अयोग्य
एसटी महामंडळाच्या विलीनीकरणाची एकच मागणी बाकी आहे. उर्वरित सर्व मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. संपामुळे एसटीचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. ग्रामीण भागातील नागरिक व विद्यार्थ्यांची मोठी गैरसोय होत आहे. आत्ताच्या आता मागण्या पूर्ण करण्याचा कर्मचाऱ्यांचा हट्ट योग्य नाही, असे कामदार यांनी न्यायालयाला सांगितले.
संप नसून हा दुखवटा : ॲड. सदावर्ते
कर्मचाऱ्यांवर न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाई करण्यापूर्वी त्यांची बाजू ऐकण्यात यावी. कर्मचाऱ्यांना कोणाचेही नुकसान कर्मचाऱ्यांना करायचे नाही. कर्मचारी संपावर नसून ते दुखवटा पाळत आहेत, असा पुनरुच्चार ॲड. सदावर्ते यांनी न्यायालयात केला.
दुखवटा अनिश्चित काळ नको : न्यायालय
सहकाऱ्यांचा मृत्यू होणे, हे वेदनादायी आहे आणि त्याबाबत शोक पाळणे, स्वाभाविक आहे. दुखवटा पाळणे हेसुद्धा नैसर्गिक आहे. मात्र, दुखवटा अनिश्चित काळ असू नये. संपाचा परिणाम ग्रामीण भागातील विद्यार्थी व सामान्यांवर होत आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच तसेच याबाबत आघाडीच्या दोन मराठी तर एक हिंदी वर्तमानपत्रात माहिती प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी ५ जानेवारी रोजी ठेवली.
एसटी कर्मचारी संप सुरूच, बुधवारी एक हजार कर्मचारी वाढ
विलीनीकरणाच्या मागणीवर गेल्या एका महिन्यापासून ठाम असलेल्या कर्मचाऱ्यांना वारंवार कामावर येण्याचे आवाहन करूनदेखील कर्मचारी कामावर संपावर ठाम आहेत. तर दुसरीकडे मंगळवारच्या तुलनेत बुधवारी हजर होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत एक हजार कर्मचाऱ्यांची वाढ झाली आहे. महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी संघटनेचे अध्यक्ष अजयकुमार गुजर यांनी माघार घेतल्यानंतर कर्मचारी रुजू होण्याची संख्या अद्यापही कमीच आहे. दरम्यान, २३ डिसेंबरनंतर एसटी महामंडळ कारवाई आणखी तीव्र करणार आहे. मंगळवारी २०,९३४ कर्मचारी कामावर हजर झाले होते. तर बुधवारी २१,९६१ कर्मचारी उपस्थित होते. २५० आगारांपैकी ११६ आगार बंदच असून १३४ आगार अंशतः सुरू आहेत. त्यामध्ये आज सहा आगारांची वाढ झाली आहे.