मुंबई : वाहन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकाने त्याच्याकडे पार्किंग करण्यासाठी जागा उपलब्ध असल्याचा पुरावा दिल्याशिवाय वाहन खरेदी करण्याची परवानगी देणार नाही, असे धोरण सरकार आखणार होते. त्या धोरणाचे काय झाले? एका घरात चार-पाच वाहने असतात. लोकं तेवढी सधन असली तरी पार्किंगसाठी जागा नसेल तर वाहने खरेदी करण्याची परवानगी देऊ नका, असे मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने म्हटले.रस्त्यांवरील बेकायदेशीर पार्किंगवर नियंत्रण ठेवण्यात अपयशी ठरलेल्या राज्य सरकार व नवी मुंबई महापालिकेला उच्च न्यायालयाने चांगलेच धारेवर धरले. नवी मुंबईचे कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी नवी मुंबईच्या रस्त्यांवर बेकायदेशीरपणे वाहने पार्क करण्यात येत असल्याबद्दल उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. नवी मुंबईतील गगनचुंबी इमारतीचे विकासकही पार्किंगसाठी पुरेशी जागा उपलब्ध करत नसल्याने लोक रस्त्यांचा वापर वाहनांच्या पार्किंगसाठी करतात, असे ठाकूर यांनी म्हटले आहे.याबाबतीत प्रशासनाने कोणतीच ठोस पावले न उचलल्याने न्यायालयाने सरकार व पालिकेला सुनावले. बेकायदा पार्किंगवर नियंत्रण ठेवणे हे तुमचे (सरकार व पालिका) कर्तव्य आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
ताशेरेनव्याने वसवलेल्या शहरांची तऱ्हा मुंबईसारखी करू नका. सर्वत्र रस्त्याच्या दुतर्फा बेकायदा पार्क केलेली वाहने पाहायला मिळतात. करदात्यांचे पैसे असे वाया का घालवता?सोसायट्यांमध्ये पार्किंगसाठी जागा नाही म्हणून त्या वाहनांना रस्त्यावर पार्क करण्याची परवानगी कशी देता? कार पार्किंगसाठी जागा नसेल तर परवानगी देऊ नका. नवी मुंबई पालिका थोडी संवेदनशील असेल, अशी अपेक्षा आम्हाला होती. मात्र, निराशा झाली. रस्त्यावर पार्किंग केले जाणार नाही, असे काही धोरण अस्तित्वात आहे का?