विधी पार न पाडल्याने विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र रद्दबातल

विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र रद्दबातल करावे, असा अर्ज ठाण्याच्या एका रहिवाशाने ठाणे कौटुंबिक न्यायालयात केला. मात्र, न्यायालयाने २०१७ रोजी त्याचा अर्ज फेटाळला. ठाणे न्यायालयाच्या या निर्णयाला त्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

मुंबई :विवाह विधी पार न पडल्याने उच्च न्यायालयाने ठाण्याच्या एका रहिवाशाचे चार वर्षे जुने विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र रद्दबातल ठरविले.
विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र रद्दबातल करावे, असा अर्ज ठाण्याच्या एका रहिवाशाने ठाणे कौटुंबिक न्यायालयात केला. मात्र, न्यायालयाने २०१७ रोजी त्याचा अर्ज फेटाळला. ठाणे न्यायालयाच्या या निर्णयाला त्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

ठाणे महापालिकेने २९ सप्टेंबर २०१६ रोजी दिलेल्या विवाह नोंदणी प्रमाणपत्रात त्याने २८ जुलै २०१६ रोजी स्थानिक मंडळात त्याच्या प्रेयसीशी विवाह केल्याचे नमूद केले आहे. मात्र, हा विवाह बेकायदा आहे आणि अद्यापही तो अविवाहित आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.

याचिकेनुसार, याचिकाकर्ता त्याच्या जिम्नॅस्टिकमधील एका महिला सहकाऱ्याच्या प्रेमात पडला. ते विवाह करण्यास इच्छुक होते. मात्र, त्यांचा विवाह त्यांच्या घरचे स्वीकारणार नाहीत, अशी भीती त्यांना होती. घरच्यांनी मोडता घालू नये यासाठी या दोघांनी विधिवत विवाह न करता स्थानिक मंडळाकडून विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र मिळवून घरच्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला.

मात्र, मुलीच्या घरच्यांनी चिडून मुलीला पोलीस ठाण्यात तक्रार करण्यास सांगितले. रत्नागिरीच्या राजाराम पोलीस ठाण्यात मुलीला तक्रार करण्यास भाग पाडले. खोटे विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी जबरदस्तीने सह्या घेतल्याची तक्रार याचिककर्त्याविरुद्ध नोंदविण्यात आली. त्यानंतर त्यांच्यामधील वाद मिटला.

त्यांनतर त्याने विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली. ‘प्रतिवादीने (पत्नी) तथ्य नाकारले नाही. याचिकाकर्त्याने कौटुंबिक न्यायालयात केलेल्या मागणीला विरोधही केला नाही. त्यामुळे कौटुंबिक न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळण्याचे काहीही कारण नाही,’ असे न्यायालयाने म्हटले.