Mumbai Goa Highway News: “कामाच्या हवाई पाहाणीची फॅशन आलीय”; मुंबई-गोवा महामार्गावरुन हायकोर्टाची टिपण्णी

Mumbai Goa Highway News: राज्य सरकारने मनात आणले तर हे काही दिवसांत होऊ शकते, असे मत हायकोर्टाने व्यक्त केले.

Mumbai Goa Highway News: मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम अद्यापही झालेले नाही. अलीकडेच रत्नागिरी दौऱ्यावर असताना केंद्रीय रस्ते वाहतूक, महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी मुंबई-गोवा महामार्गाच्या कामाची हवाई पाहणी केली होती. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून, या याचिकेच्या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचे कान टोचले.

गेली सुमारे १३ वर्ष मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदीकरणाचे काम रखडलेलेच आहे. हा रस्ता सध्या वाहनचालकांसाठी प्रचंड डोकेदुखी ठरतो आहे. या महामार्गाच्या कामाची हवाई पाहणी नितीन गडकरी यांनी केली आहे. मात्र अद्यापही या कामाची ठरवलेली डेडलाईन पूर्ण झालेली नाही. तसेच या संपूर्ण महामार्गावर ट्रॉमा केअर सेंटर उभारण्याबाबत राज्य सरकारने मनात आणले तर हे काही दिवसांत होऊ शकते, असे मत उच्च न्यायालायने व्यक्त केले. 

ट्रॉमा केअर सेंटरबाबत राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश

मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदीकरणाचे रखडलेले काम आणि मोठ्या प्रमाणावर पडलेल्या खड्यांच्या पार्श्वभूमीवर वकील ओवेस पेचकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. ३१ मार्च रोजी रत्नागिरी दौऱ्यावर आलेल्या केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी महामार्ग चौपदरीकरणाच्या कामाचा हवाई आढावा घेतला होता. सर्व वर्तमानपत्रातून महामार्गासंदर्भात केंद्रीय मंत्र्यांच्या पाहणी दौऱ्याबाबत वाचल्याचे सांगितले. तसेच महामार्गावर होणारे अपघात रोखण्यासाठी ट्रॉमा केअर सेंटर सुरू होणे आवश्यक आहे. जर राज्य सरकारने मनात आणले तर हे काही दिवसांत शक्य आहे, आम्हाला प्रत्येक नागरिकांचा जीव महत्वाचा असल्याचे न्यायालयाने पुन्हा एकदा नमूद केले. ट्रॉमा केअर सेंटरबाबत राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ७ जून रोजी घेण्यात येणार आहे. 

दरम्यान, महामार्गाच्या चौपदीकरणाच्या कामाची पुर्तता होण्यासाठी ३१ मे २०२३ पर्यंतचा कालावधी लागणार असल्याचे उच्च न्यायालयाला सागंण्यात आले. तसेच काही कामात उभारण्यासाठी लागणाऱ्या साहित्याचा तुटवडा भासत असल्याची कबुली या प्रतिज्ञापत्रातून देण्यात आली आहे. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी आपला आक्षेप नोंदवत कामाची डेडलाईन ३१ मार्च रोजी संपुष्टात आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"