लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्येचा तपास विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) दहशतवादविरोधी पथकाकडे (एटीएस) वर्ग करण्यासंदर्भात केलेल्या याचिकेवर १ ऑगस्टपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश गुरुवारी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. तसेच याबाबतचा तपास अहवाल सादर करण्याची सूचनाही न्यायालयाने केली आहे.
यासंदर्भात स्मिता पानसरे यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज केला. वडिलांची हत्या होऊन सात वर्षे झाली तरी एसआयटी ठोस तपास करू शकलेली नाही. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कलबुर्गी, पानसरे आणि गौरी लंकेश यांच्या हत्येचा संबंध एटीएसने २०१९च्या नालासोपारा शस्त्रास्त्र प्रकरणाचा तपास करताना जोडला होता, असे स्मिता यांनी म्हटले आहे.
तपास अधिकाऱ्याची प्रकृती ठीक नसल्याने...
एसआयटीतर्फे ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, तपास अधिकाऱ्यांची प्रकृती ठीक नसल्याने ते तपास वर्ग करण्याबाबत गृह विभागाकडून सूचना घेऊ शकले नाहीत. दरम्यान, पानसरे यांचे वकील अभय नेवगी यांनी एसआयटीने तपास अहवाल सादर केले नसल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर आम्ही तुम्हाला आठवडाभराची मुदत देऊ. तुम्ही दूरध्वनीवरून सूचना घेऊ शकता, असे सांगत आठवडाभरात तपास अहवाल दाखल करण्याची सूचना मुंदरगी यांना केली. मुंदरगी यांनी एका आठवड्यात तपास अहवाल सादर करण्याची हमी न्यायालयाला दिली.
४० विचारवंतांना सुरक्षा
- सध्या संबंधित राज्य सरकारांनी हिटलिस्टमध्ये नाव असलेल्या लोकांना संरक्षण दिले आहे. आजही याचिकाकर्त्यासह ४० विचारवंतांना सरकार सुरक्षा पुरवित आहे.
- सर्व पाच आरोपपत्रांचे एकत्रित वाचन केले आणि एकट्या नालासोपारा शस्त्रास्त्रे प्रकरणातील आरोपपत्राचे वाचन केले तर लक्षात येईल, की हा खूप मोठा कट आहे आणि अद्यापही मुख्य सूत्रधाराचा शोध लागलेला नाही, असे पानसरे यांनी याचिकेत म्हटले.