Aarey Forest : आरेतील मेट्रो कारशेडचा मार्ग मोकळा; हायकोर्टानं फेटाळल्या सर्व याचिका

Mumbai Metro Carshed : हायकोर्टाच्या निर्णयानं पर्यावरणवाद्यांना मोठा धक्का

मुंबई: आरेतील कारशेड प्रकरणी राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. आरेतील प्रस्तावित मेट्रो कारशेडविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळल्या आहेत. आरेमध्ये मेट्रोचं कारशेड उभारण्यासाठी जवळपास अडीच हजार झाडांची कत्तल करण्यात येणार आहे. याविरोधात अनेक पर्यावरणवाद्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र या सर्व याचिका उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावल्या. 

आरेतील कारशेड उभारणीसाठी कराव्या लागणाऱ्या वृक्षतोडीला पर्यावरणवादी आणि स्थानिकांनी विरोध दर्शवला. आरेतील प्रस्तावित कारशेड इतरत्र स्थलांतरित करण्यात यावं, अशी मागणी त्यांच्याकडून करण्यात आली होती. यासाठी अनेक सेलिब्रिटीदेखील रस्त्यावर उतरले होते. मात्र राज्य सरकार आरेतील कारशेडवर ठाम होतं. आरेत केवळ झाडं असल्यानं त्या भागाला जंगल म्हणता येणार नाही, अशी भूमिका सरकारनं घेतली. सरकारचा हा युक्तीवाद मान्य करत न्यायालयानं कारशेडविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिका फेटाळल्या. 

आरेतील कारशेड शहरासाठी आणि मेट्रो प्रकल्पासाठी आवश्यक असल्याचं मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडनं (एमएमआरसीएल) न्यायालयाला सांगितलं. 'लोकलमधील गर्दीमुळे दररोज १० जणांचा मृत्यू होता. मेट्रो प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर लोकल सेवेवरील ताण कमी होईल,' अशी बाजू एमएमआरसीएलच्या वतीनं आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयात मांडली. आरेतील प्रस्तावित वृक्षतोडीविरोधात याचिका करणाऱ्यांना मात्र त्यांची बाजू न्यायालयासमोर व्यवस्थित मांडता आली नाही. 

आरेत मेट्रो कारशेडची उभारणी करण्यासाठी वृक्षतोडीला हिरवा कंदिल देणाऱ्या न्यायालयाच्या निर्णयाबद्दल शिवसेनेनं नाराजी व्यक्त केली. आरेतील जंगल शहरासाठी महत्त्वाचं आहे. त्या भागातल्या वृक्षतोडीमुळे होणारं नुकसान भरुन काढता येणार नाही. त्यामुळे आम्ही न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दाद मागणार असल्याचं शिवसेना प्रवक्त्या प्रियांका चतुर्वेदी यांनी सांगितलं. सामाजिक कार्यकर्ते झोरु भटेना यांनी न्यायालयाचा निर्णय दुर्दैवी असल्याचं म्हणत आरेसाठी असलेला लढा सुरूच राहील, असा निर्धार व्यक्त केला.