लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : आदिवासींच्या कल्याणासाठी असलेल्या योजना फक्त कागदावरच राहतात, अशी खंत व्यक्त करून आदिवासी भागात कुपोषणामुळे मृत्यू होऊ नयेत म्हणून काय उपाययोजना केल्या गेल्या याची माहिती द्या, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला दिले.
मेळघाटात अजूनही कुपोषणामुळे लहान मुलांचा मृत्यू होत असेल तर या कल्याणकारी योजनांचा काहीच उपयोग नाही, असे निरीक्षण मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान नोंदविले.
आता, ऑगस्ट ते सप्टेंबर या काळात मेळघाटात ४० मुलांनी प्राण गमावले, तर कुपोषण आणि डॉक्टरांअभावी २४ जन्मताच मृत्यू झाले, अशी माहिती मेळघाटात कार्यरत असलेल्या याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयास दिली. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मृत्यू होणार असतील तर योजनांचा उपयोग काय? त्या फक्त कागदावरच आहेत. या मृत्यूची कारणे आणि त्यावरील उपाययोजना यांची माहिती आम्हाला जाणून घ्यायची आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मेळघाटातील कुपोषण, त्यामुळे होणारे गर्भवती महिला, स्तनदा माता, लहान मुले यांचे मृत्यू याची दखल घेण्यासाठी २००७मध्ये ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोश कुंभकोणी यांनी सरकारने या भागात वैद्यकीय अधिकारी नेमल्याची माहिती दिली होती. मात्र, गडचिरोली, गोंदिया या भागात अजूनही काही जागा रिक्त असल्याचे सरकारच्याच प्रतिज्ञापत्रात असल्याचे न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले होते. या भागात आहारतज्ज्ञांची नियुक्ती करण्याची सूचना न्यायालयाने केली. तसेच, २० सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी ठेवली.