मुंबईः दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळा प्रकरण आणि बेहिशेबी मालमत्ता जमवल्याच्या आरोपावरून गेल्या दोन वर्षांपासून अटकेत असलेले महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांना अखेर आज जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. ५ लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर त्यांची सुटका करण्यात आली आहे. सर्व न्यायालयीन प्रक्रिया आजच पूर्ण झाल्यास ते संध्याकाळपर्यंत आर्थर रोड जेलमधून बाहेर येतील किंवा त्यांना सोमवारपर्यंत वाट बघावी लागेल.
सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) सुमारे दहा तास कसून चौकशी केल्यानंतर १४ मार्च २०१६ रोजी छगन भुजबळ यांना अटक केली होती आणि राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली होती. सुमारे १०० कोटी रुपये खर्चून दिल्लीत बांधलेल्या महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने (एसीबी) भुजबळ यांच्यासह पंकज, समीर आणि अन्य १४ जणांवर आधीच आरोपपत्र दाखल केले होतं. या प्रकरणाची चौकशी पुढे नेत, भुजबळ कुटुंबाच्या आर्थिक गैरव्यवहारामुळे सरकारी तिजोरीचे ८७० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचं ‘ईडी’नं म्हटलं होतं आणि छगन भुजबळ यांना अटक केली होती.
छगन भुजबळांच्या अटकेनं राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठा धक्का बसला होता. ही अटक म्हणजे भाजपाचं षड्यंत्र असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीकडून सातत्याने करण्यात येत होता. दुसरीकडे, भुजबळ सातत्यानं जामिनासाठी प्रयत्न करत होते, पण त्यांना दिलासा मिळत नव्हता. त्यांची प्रकृतीही चांगलीच खालावली होती. पण, प्रकृतीच्या कारणावरून जामीन देण्यासही न्यायालयाने नकार दिला होता.
आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यातील (मनी लॉंड्रिंग) कलम ४५ अन्वये बेहिशेबी मालमत्ता जमा करणाऱ्यांना गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत अमर्याद काळ तुरुंगात ठेवण्याची तरतूद होती. ही तरतूद सर्वोच्च न्यायालयाने काही महिन्यांपूर्वी घटनाबाह्य ठरविली होती. कायद्यातील हा बदल भुजबळांना दिलासा देणारा ठरला असून त्यांच्या जामिनाला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आहे.